योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने पीटीआई से कहा, हम आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 को चर्चा और पारित करने के लिए लाएंगे।
यूआईडीएआई लोगों को 12 अंकों वाला आधार नंबर जारी करता है। यूआईडीएआई फिलहाल कार्यपालिका के आदेश से संचालित होता है।
यूआईडीएआई का कामकाज उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया जिसने कल अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि आधार सिर्फ भारतीय नागरिकों को जारी किया जा सकता है और पहचान नंबर सरकार की सब्सिडी योजनाओं को पाने के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता।
यह विधेयक प्राधिकरण को वैधानिक समर्थन प्रदान करेगा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2010 में मंजूरी दी थी और पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में पेश किया गया। इससे पहले इसे वित्त मंत्री एवं भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष जांच के लिए भेजा गया।
शुक्ला ने कहा, अब स्थायी समिति ने कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को फिर से योजना आयोग के पास भेज दिया है। हम इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल के पास ले जाएंगे और शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराने पर जोर देंगे।
