रसायन के क्षेत्र में भारत की आयात पर बहुत अधिक निर्भरता पर लगाम लगाने के लिए नीति आयोग ने गुरुवार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 8 प्रमुख बंदरगाह आधारित क्लस्टर बनाने, रसायन क्षेत्र में सहायता के लिए एक केमिकल फंड बनाने और विभिन्न सब्सिडी देने का सुझाव दिया […]
आगे पढ़े
त्योहारी सीजन की जल्द शुरुआत होने के साथ ही क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स खिलाड़ियों की तरफ से बढ़ती मांग के कारण वित्त वर्ष 2026 में अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती में तेजी आने की उम्मीद है। टीमलीज सर्विसेज के आंकड़ों के अनुसार, अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1 करोड़ से […]
आगे पढ़े
भारत का स्टील सेक्टर अब धीरे-धीरे ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, इंडस्ट्री के विशेषज्ञों और कंपनियों के प्रमुखों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अभी कई दशक लगेंगे। गुरुवार को नई दिल्ली में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा आयोजित 14वें इंडिया मिनरल्स एंड […]
आगे पढ़े
फॉक्सकॉन टेक्नॉलजीज द्वारा चीन के ‘दबाव’ में आकर चीनी इंजीनियरों एवं तकनीशियनों को वापस भेजने की खबर के एक दिन बाद अब सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि कंपनी ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक योजना पहले ही तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार फॉक्सकॉन आईफोन 17 के उत्पादन को प्रभावित […]
आगे पढ़े
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को खरीदने की होड़ में अदाणी समूह सबसे आगे चल रहा है। इस मामले से वाकिफ लोगों ने कहा कि अदाणी समूह ने जेएएल के लिए 12,500 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। सूत्रों ने कहा कि समूह ने अग्रिम भुगतान के रूप में 8,000 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त देने […]
आगे पढ़े
करीब एक सप्ताह तक चली गहन बातचीत के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। यह अंतरिम समझौता मुख्य तौर पर शुल्कों में रियायत पर केंद्रित है। मामले से अवगत लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि अगले दो से तीन दिन में इसकी औपचारिक […]
आगे पढ़े
गत 19 जून तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह से संबंधित हालिया प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक संग्रह में नरमी आई है। जानकारी के मुताबिक विशुद्ध कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के कर संग्रह की तुलना में 1.39 फीसदी कम है। यह कमी कॉरपोरेशन कर संग्रह में कमी की बदौलत आई है। क्या यह अल्पावधि का उतारचढ़ाव […]
आगे पढ़े
शहरी क्षेत्र के गरीबों और कम आय वाले परिवारों के लिए पर्याप्त रूप से औपचारिक आवास का विकास भारत की आवास नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है । खासतौर पर देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चुनाैती ज्यादा है। भारत की शहरी आवास नीति, उन परिवारों को आर्थिक रूप से […]
आगे पढ़े
मारुति सुजूकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने भारत में कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 3 (कैफे 3) मानदंडों को लागू किए जाने के विवाद में एक नया आयाम जोड़ते हुए कहा है कि यह नियम बड़ी कारों के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि छोटी कारें प्रति यात्री कम उत्सर्जन करती हैं। इतना ही नहीं छोटी […]
आगे पढ़े
केंद्र सरकार द्वारा गत सप्ताह मंजूर शोध विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि नीति निर्माताओं को नवाचार को बढ़ाने के तरीके तलाशने होंगे और फंडिंग के जरिये इनकी मदद करनी होगी। बहरहाल, आरडीआई सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, इसके बावजूद काफी कुछ करने की जरूरत होगी क्योंकि […]
आगे पढ़े