Skip to content
  मंगलवार 28 मार्च 2023
Trending
March 28, 2023कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा सावरकर का अपमान, नरम पड़े पार्टी के तेवरMarch 28, 2023चुनावी मजबूरी से GST सुधार में होगी देरी, केंद्र और राज्य भी महंगाई के बीच इसके पक्ष में नहीं!March 28, 2023महंगाई, ब्याज बढ़ोतरी से बाजार की तेजी में आई रुकावट, स्मॉलकैप शेयरों पर पड़ी सबसे ज्यादा चोटMarch 28, 2023इंडोनेशिया में 1,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी जिंदल स्टेनलेस, बढ़ेगी निकल की उपलब्धताMarch 28, 2023अदाणी की फर्मों के खिलाफ सीमा-शुल्क विभाग की अपील खारिजMarch 28, 2023अधिक नियुक्तियां चाह रही नयी स्टार्टअप कंपनियांMarch 28, 2023धोखाधड़ी के तमगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लंबी हो सकती है प्रक्रिया : यूको बैंकMarch 28, 2023CCI के आदेशों की बार-बार अवहेलना कर रही Google : स्टार्टअप थिंक टैंकMarch 28, 2023बीएमडब्ल्यू के प्रीमियम खंड में डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारें रहेंगी साथ-साथMarch 28, 2023मीडिया ने दी कर्ज की खबर, टूट गए अदाणी समूह के सभी शेयर
बिज़नेस स्टैंडर्ड
  • होम
  • बजट 2023
  • अर्थव्यवस्था
  • बाजार
    • शेयर बाजार
    • म्युचुअल फंड
    • आईपीओ
    • समाचार
  • कंपनियां
    • स्टार्ट-अप
    • रियल एस्टेट
    • टेलीकॉम
    • तेल-गैस
    • एफएमसीजी
    • उद्योग
    • समाचार
  • पॉलिटिक्स
  • लेख
    • संपादकीय
  • आपका पैसा
  • भारत
    • उत्तर प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
    • बिहार व झारखण्ड
    • राजस्थान
    • अन्य
  • मल्टीमीडिया
    • वीडियो
  • टेक-ऑटो
  • विविध
    • मनोरंजन
    • ट्रैवल-टूरिज्म
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • अन्य
    • विशेष
    • आज का अखबार
    • ताजा खबरें
    • अंतरराष्ट्रीय
    • वित्त-बीमा
      • फिनटेक
      • बीमा
      • बैंक
      • बॉन्ड
      • समाचार
    • कमोडिटी
    • खेल
    • BS E-Paper
बिज़नेस स्टैंडर्ड
बिज़नेस स्टैंडर्ड
  • होम
  • अर्थव्यवस्था
  • बजट 2023
  • बाजार
    • शेयर बाजार
    • म्युचुअल फंड
    • आईपीओ
    • समाचार
  • कंपनियां
    • स्टार्ट-अप
    • रियल एस्टेट
    • टेलीकॉम
    • तेल-गैस
    • एफएमसीजी
    • उद्योग
    • समाचार
  • पॉलिटिक्स
  • लेख
    • संपादकीय
  • आपका पैसा
  • भारत
    • उत्तर प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
    • बिहार व झारखण्ड
    • राजस्थान
    • अन्य
  • मल्टीमीडिया
    • वीडियो
  • टेक-ऑटो
  • विशेष
  • विविध
    • मनोरंजन
    • ट्रैवल-टूरिज्म
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • अन्य
  • आज का अखबार
  • ताजा खबरें
  • खेल
  • वित्त-बीमा
    • बैंक
    • बीमा
    • फिनटेक
    • बॉन्ड
  • BS E-Paper
बिज़नेस स्टैंडर्ड
  आज का अखबार  संशोधित बीमा विधेयक मॉनसून सत्र में
आज का अखबारबीमावित्त-बीमा

संशोधित बीमा विधेयक मॉनसून सत्र में

निकेश सिंह निकेश सिंह —March 8, 2023 9:14 AM IST
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बीमा कानून संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इन संशोधनों का मकसद पॉलिसीधारकों की सुरक्षा बढ़ाना, उनके हितों को प्राथमिकता देना और मुनाफे में सुधार करना है।

अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही इससे बीमा बाजार में और कारोबारियों के उतरने की सुविधा बढ़ेगी और इससे आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार सृजन में तेजी आएगी।

वित्त मंत्रालय ने बीमा कानून में कई संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस की अनुमति देना शामिल है। इससे विभिन्न वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति के साथ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और पू्र्णकालिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की अनुमति मिल सकेगी।

वित्तीय सेवा विभाग ने नियामक से जनरल, जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की जगह बीमाकर्ताओं को एक ही लाइसेंस से कई तरह के बीमा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी रखा है। इससे वे न्यूनतम पूंजी की जरूरत हासिल कर सकेंगे।

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मसौदा विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना नहीं है और उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में संसद में विचारार्थ पेश किया जा सकेगा।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय इस पद पर नियुक्त होने के पहले सदस्य (वित्त) थे। इस बार चेयरमैन पूर्णकालिक सदस्यों में से नहीं होगा क्योंकि एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है। पेंशन बोर्ड में कानून और अर्थशास्त्र के पूर्णकालिक सदस्यों का पद खाली है।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री और राजस्व सचिव ने 5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर कर लगाने के मसले पर बीमा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की थी और इस मसले पर अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, ‘इस प्रावधान का मकसद अमीरों पर कर लगाना है। पीएफआरडीए के चेयरमैन की नियुक्ति भी जल्द होगी।’

पिछले महीने केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जिन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर कर छूट नहीं मिलेगा। जीवन बीमा उद्योग ने छूट बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की अपील की है।

बजाज आलियांज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन तपन सिंघल ने कहा कि हम कंपोजिट लाइसेंस का समर्थन करते हैं और इस क्षेत्र में ज्यादा कंपनियों के प्रवेश को लेकर काउंसिल के विचार प्रगतिशील हैं। उन्होंने कहा कि इससे बाजार खुलेगा और बीमा क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन हिसाब से लाभदायक होगा।

हिंदू वृद्धि दर पर राजन का बयान ‘पक्षपातपूर्ण’

एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट ने भारत की मौजूदा वृद्धि दर को ‘हिंदू वृद्धि दर’ के बेहद करीब बताने वाले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान को ‘पक्षपातपूर्ण, अपरिपक्व और बिना सोचा-समझा हुआ’ बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट ‘इकोरैप’ कहती है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के हाल में आए आंकड़े और बचत एवं निवेश के उपलब्ध आंकड़ों को देखने पर इस तरह के बयानों में कोई आधार नजर नहीं आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ‘तिमाही आंकड़ों के आधार पर जीडीपी वृद्धि को लेकर व्याख्या करना सच्चाई को छिपाने वाले भ्रम को फैलाने की कोशिश जैसा है।’

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दो दिन पहले कहा था कि जीडीपी वृद्धि के आंकड़े इसके खतरनाक रूप से हिंदू वृद्धि दर के बेहद करीब पहुंच जाने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए निजी निवेश में गिरावट, उच्च ब्याज दरों और धीमी पड़ती वैश्विक वृद्धि जैसे कारकों को जिम्मेदार बताया था।

‘हिंदू वृद्धि दर’ शब्दावली का इस्तेमाल 1950-80 के दशक में भारत की 3.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के लिए किया गया था। भारतीय अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने सबसे पहले 1978 में ‘हिंदू वृद्धि दर’ शब्दावली का इस्तेमाल किया था।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की शोध टीम की तरफ से जारी रिपोर्ट में राजन के इस दावे को नकार दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि , ‘तिमाही आंकड़ों के आधार पर किसी भी गंभीर व्याख्या से परहेज करना चाहिए।

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail

संबंधित पोस्ट

  • संबंधित पोस्ट
  • More from author
अर्थव्यवस्था

चुनावी मजबूरी से GST सुधार में होगी देरी, केंद्र और राज्य भी महंगाई के बीच इसके पक्ष में नहीं!

March 28, 2023 9:46 PM IST
अर्थव्यवस्था

महंगाई, ब्याज बढ़ोतरी से बाजार की तेजी में आई रुकावट, स्मॉलकैप शेयरों पर पड़ी सबसे ज्यादा चोट

March 28, 2023 9:42 PM IST
अंतरराष्ट्रीय

इंडोनेशिया में 1,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी जिंदल स्टेनलेस, बढ़ेगी निकल की उपलब्धता

March 28, 2023 9:39 PM IST
आज का अखबार

अदाणी की फर्मों के खिलाफ सीमा-शुल्क विभाग की अपील खारिज

March 28, 2023 9:17 PM IST
अंतरराष्ट्रीय

क्या नॉर्थ कोरिया कर रहा परमाणु बम से तबाही लाने की तैयारी! किम ने अधिकारियों से कह दी ये बात

March 28, 2023 3:41 PM IST
अन्य

उमेश पाल अपहरण मामला: अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्त दोषी करार

March 28, 2023 2:09 PM IST
अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए H-1B वीजा की अधिकतम सीमा जितने आवेदन मिले

March 28, 2023 12:54 PM IST
अर्थव्यवस्था

PF Interest Rate Hike: खुशखबरी! अब PF में जमा रकम पर मिलेगा अधिक ब्याज, EPFO ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट

March 28, 2023 11:38 AM IST
अंतरराष्ट्रीय

H-1B वीजा धारकों को नौकरी से हटाए जाने पर 60 दिन के भीतर देश छोड़ने की धारणा गलत: USCIS

March 28, 2023 10:18 AM IST
अन्य समाचार

आधार में पता बदलने की आसान प्रक्रिया साइबर धोखाधड़ी का प्रमुख कारण : पुलिस

March 28, 2023 10:10 AM IST

Trending Topics


  • Stocks To Watch
  • Share Market Today
  • H-1B Visa
  • Rahul Gandhi
  • Walt Disney
  • Coronavirus Update
  • Gold-Silver Price Today
  • Rupee vs Dollar

सबकी नजर


कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा सावरकर का अपमान, नरम पड़े पार्टी के तेवर

March 28, 2023 9:49 PM IST

चुनावी मजबूरी से GST सुधार में होगी देरी, केंद्र और राज्य भी महंगाई के बीच इसके पक्ष में नहीं!

March 28, 2023 9:46 PM IST

महंगाई, ब्याज बढ़ोतरी से बाजार की तेजी में आई रुकावट, स्मॉलकैप शेयरों पर पड़ी सबसे ज्यादा चोट

March 28, 2023 9:42 PM IST

इंडोनेशिया में 1,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी जिंदल स्टेनलेस, बढ़ेगी निकल की उपलब्धता

March 28, 2023 9:39 PM IST

अदाणी की फर्मों के खिलाफ सीमा-शुल्क विभाग की अपील खारिज

March 28, 2023 9:17 PM IST

Latest News


  • कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा सावरकर का अपमान, नरम पड़े पार्टी के तेवर
    by बीएस संवाददाता
    March 28, 2023
  • चुनावी मजबूरी से GST सुधार में होगी देरी, केंद्र और राज्य भी महंगाई के बीच इसके पक्ष में नहीं!
    by श्रीमी चौधरी
    March 28, 2023
  • महंगाई, ब्याज बढ़ोतरी से बाजार की तेजी में आई रुकावट, स्मॉलकैप शेयरों पर पड़ी सबसे ज्यादा चोट
    by दीपक कोरगांवकर
    March 28, 2023
  • इंडोनेशिया में 1,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी जिंदल स्टेनलेस, बढ़ेगी निकल की उपलब्धता
    by ईशिता आयान दत्त
    March 28, 2023
  • अदाणी की फर्मों के खिलाफ सीमा-शुल्क विभाग की अपील खारिज
    by भाषा
    March 28, 2023
  • चार्ट
  • आज का बाजार
57613.72 
IndicesLastChange Chg(%)
सेंसेक्स57614
-400.07%
निफ्टी57614
-400%
सीएनएक्स 50014212
-510.36%
रुपया-डॉलर82.34
--
सोना(रु./10ग्रा.)51317.00
0.00-
चांदी (रु./किग्रा.)66740.00
0.00-

  • BSE
  • NSE
CompanyLast (Rs)Gain %
PNC Infratech282.556.46
SPARC179.106.10
Torrent Power510.954.79
CSB Bank245.004.32
Bank of India71.484.30
PNB Housing486.254.16
आगे पढ़े  
CompanyLast (Rs)Gain %
PNC Infratech282.006.37
SPARC178.906.17
Torrent Power511.354.96
Emami365.404.50
CSB Bank244.504.09
Manappuram Fin.118.803.76
आगे पढ़े  

# TRENDING

Stocks To WatchShare Market TodayH-1B VisaRahul GandhiWalt DisneyCoronavirus UpdateGold-Silver Price TodayRupee vs Dollar
© Copyright 2023, All Rights Reserved
  • About Us
  • Authors
  • Partner with us
  • Jobs@BS
  • Advertise With Us
  • Terms & Conditions
  • Contact Us