निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर गुजरात
नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान पाया है। इस सूचकांक का मकसद निर्यात को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी तैयारी का जायजा लेने में मदद करना है और जहां कहीं संभव हो सुधार के लिए उपाय करना है। लगातार दूसरे वर्ष गुजरात इस सूचकांक में सबसे […]
कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!
भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]
कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!
भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]
जल संबंधी असुरक्षा मिटाने के लिए समग्र प्रयास जरूरी
खाद्य असुरक्षा दूर करने की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई लेकिन जल असुरक्षा के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है। जल संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद पानी कई जगहों पर दुर्लभ हो चुका है। सरकारी थिंकटैंक नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के […]
नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर चौथी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वर्ष 2019-20 के लिए प्रकाशित इस रिपोर्ट में 24 संकेतकों के आधार पर राज्यों को रैंक (क्रम) प्रदान की गई है और यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तस्वीर सामने रखती है। तीन व्यापक क्षेत्रों-स्वास्थ्य […]
स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी फिर निचले पायदान पर, केरल सबसे ऊपर
नीति आयोग के 2019-20 के स्वास्थ्य सूचकांक में 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक बार फिर सबसे निचले पायदान पर आया है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं, जिसमें केरल लगातार चौथी बार पहला स्थान बरकरार रखते हुए कुल मिलाकर स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले […]
ऐसा लगता है कि कम से कम 2015-16 के दौरान विकास का लाभ केवल शहरी इलाकों तक ही सीमित रहा। बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के दौरान एक ओर जहां देश में 25.01 फीसदी आबादी बहुआयामी गरीबी की चपेट में थी वहीं, ग्रामीण इलाकों में गरीबी अनुपात 32.75 फीसदी […]
एमएसपी को कानूनी बनाने की लागत का अनुमान सैद्धांतिक कवायद
बीएस बातचीत तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की एक प्रमुख मांग एमएसपी व्यवस्था को कानूनी बनाना है। संजीव मुखर्जी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। प्रमुख अंश… एमएसपी को कानूनी बनाने को लेकर खजाने पर […]
रसोई ईंधन, स्वच्छता, बिजली तक पहुंच सुधरी
नीति आयोग की गरीबी को लेकर हाल की बहुपक्षीय रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 की तुलना में 2019-20 के दौरान रसोई ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक भारतीयों की पहुंच बढ़ी है। इसके बावजूद हाल में आई आयोग के बहुपक्षीय गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के मुताबिक 2019-20 के दौरान 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खाना पकाने के लिए […]
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गरीब राज्य
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक गरीब राज्य हैं। नीति आयोग की बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (मल्टीडायमेंशनल पोअर्टी इंडेक्स या एमपीआई) में यह तथ्य सामने आया है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.91 प्रतिशत आबादी गरीब है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 42.16 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। […]
