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BS Exclusive: खास घटना नहीं व्यापक बुनियाद पर बना है बजट- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणभारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति, FTA वार्ता के लिए शर्तों पर हुआ करारIOCL Q3 Results: बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और सरकारी मुआवजे से मुनाफा 6 गुना उछला, ₹13,502 करोड़ पर आयाजमीन से आमदनी बढ़ाने की कवायद में LIC, मुनाफा 17% बढ़कर ₹12,958 करोड़ रहासरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा, मजबूत ट्रेजरी यील्ड ने नेट इंटरेस्ट इनकम की कमी पूरी कीIndia-US Trade Deal: कृषि के लिए नहीं खोला गया बाजार, बोले कृषि मंत्री चौहान किसानों के हित सुरक्षितEPFO इक्विटी निवेश में लाएगा डायवर्सिफिकेशन, नए सेक्टर और स्टाइल इंडेक्स में भी कदम रखने का विचारदेश भर में सरपट दौड़ेगी भारत टैक्सी, क्या ओला, उबर और रैपिडो को दे पाएगी कड़ी टक्करIndia-US Trade Deal: 4-5 दिन में करार की रूपरेखा जारी करने की तैयारी, संयुक्त बयान के बाद घटेगा शुल्करिलायंस ने वेनेजुएला से खरीदा 20 लाख बैरल तेल, 6.5 से 7 डॉलर सस्ते भाव पर हुई खरीदारी
लेख

राजकोषीय हकीकत

वित्त मंत्री जब भी संसद में चालू वित्त वर्ष के बजट संबंधी नए आंकड़े पेश करेंगी, उस समय यह सच भी सामने आ जाएगा कि कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को तात्कालिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है। इसके बाद चर्चा इसी विषय पर केंद्रित रहेगी। कोविड ने राजकोषीय स्थिति पर जो असर […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी: बाजार से उधारी पर असहमति

कुछ सप्ताह में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को जीएसटी में कमी की भरपाई  के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति नहीं बनने के आसार हैं क्योंकि इस मुद्दे पर अलग -अलग राय सामने आ रही हैं। पंजाब और केरल यह मांग रखेंगे कि राज्यों को भरपाई के लिए जीएसटी परिषद बाजार से […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी: बाजार से उधारी पर असहमति

कुछ सप्ताह में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को जीएसटी में कमी की भरपाई  के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति नहीं बनने के आसार हैं क्योंकि इस मुद्दे पर अलग -अलग राय सामने आ रही हैं। पंजाब और केरल यह मांग रखेंगे कि राज्यों को भरपाई के लिए जीएसटी परिषद बाजार से […]

ताजा खबरें

जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाले हमें न दें पर्यावरण का उपदेश

बीएस बातचीत केंद्र सरकार की ओर से वाणिज्यक खनन और बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी की घोषणा के बाद खदान वाले राज्यों ने कुछ आपत्तियां की हैं। कुछ ने पर्यावरण का मसला उठाया है। श्रेया जय से बातचीत में केंद्रीय कोयला, खदान व संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मसले पर बात की। […]

अर्थव्यवस्था

दो माह में 58 फीसदी राजकोषीय घाटा

केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 के पहले दो महीनों में 4.66 लाख करोड़ या पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपये का 58.6 फीसदी रहा है। इसकी मुख्य वजह कर एवं गैर-कर राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की किल्लत रही है। पिछले साल की इसी अवधि में यह 52 फीसदी था। लेखा […]

कंपनियां

आरबीआई देगा ज्यादा लाभांश!

कर से होने वाली कमाई तो कोविड-19 महामारी ने बिगाड़ दी, इसलिए सरकार एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आस लगाए बैठी है। राजस्व में कमी की भरपाई के लिए सरकार को लगातार दूसरे साल रिजर्व बैंक से अधिक लाभांश मिलने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में आरक्षित पूंजी और विमल जालान […]

अर्थव्यवस्था

बेहतर और सरल कर की राह अभी बहुत लंबी

तीन साल बाद भी जीएसटी की मंजिल दिख रही दूर देश में जिस मकसद के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत हुई थी वह जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा है। जीएसटी प्रणाली को आगामी 1 जुलाई को तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा था कि इससे एक सरल कर प्रणाली […]

कंपनियां

आईटीसी का शुद्ध मुनाफा बढ़ा

आईटीसी लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि मार्च, 2020 में समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.28 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,926.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,592.80 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि कंपनी का परिचालन राजस्व समीक्षाधीन अवधि में […]

ताजा खबरें

राजस्व व मुआवजे पर केंद्रित होगी जीएसटी परिषद की चर्चा

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राजस्व की खराब स्थिति और वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत राज्यों के राजस्व में आई कमी के लिए जीएसटी मुआवजे की व्यवस्था पर चर्चा शुक्रवार को परिषद की बैठक के एजेंडे में अहम होंगे। अप्रैल और मई महीने में कुल मिलाकर सरकार को जीएसटी संग्रह के रूप में […]

लेख

राजकोषीय गड़बड़ी क्यों?

सरकार जिस राजकोषीय गड़बड़ी से जूझ रही है उसके कई जाने-पहचाने कारण हैं लेकिन शुरुआत उससे करते हैं जिसकी प्राय: चर्चा नहीं होती है: राज्यों को मिले राजस्व का बड़ा हिस्सा। वर्ष 2013-14 में राज्यों को केंद्र के सकल कर राजस्व का 28 फीसदी हिस्सा मिला था जो 2017-18 तक बढ़कर 35 फीसदी हो गया। […]