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BS Exclusive: खास घटना नहीं व्यापक बुनियाद पर बना है बजट- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणभारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति, FTA वार्ता के लिए शर्तों पर हुआ करारIOCL Q3 Results: बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और सरकारी मुआवजे से मुनाफा 6 गुना उछला, ₹13,502 करोड़ पर आयाजमीन से आमदनी बढ़ाने की कवायद में LIC, मुनाफा 17% बढ़कर ₹12,958 करोड़ रहासरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा, मजबूत ट्रेजरी यील्ड ने नेट इंटरेस्ट इनकम की कमी पूरी कीIndia-US Trade Deal: कृषि के लिए नहीं खोला गया बाजार, बोले कृषि मंत्री चौहान किसानों के हित सुरक्षितEPFO इक्विटी निवेश में लाएगा डायवर्सिफिकेशन, नए सेक्टर और स्टाइल इंडेक्स में भी कदम रखने का विचारदेश भर में सरपट दौड़ेगी भारत टैक्सी, क्या ओला, उबर और रैपिडो को दे पाएगी कड़ी टक्करIndia-US Trade Deal: 4-5 दिन में करार की रूपरेखा जारी करने की तैयारी, संयुक्त बयान के बाद घटेगा शुल्करिलायंस ने वेनेजुएला से खरीदा 20 लाख बैरल तेल, 6.5 से 7 डॉलर सस्ते भाव पर हुई खरीदारी
अर्थव्यवस्था

राजकोषीय घाटा अनुमान के 135 प्रतिशत से पार

देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नवंबर महीने में पूंजीगत व्यय में तेज बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीनों में केंद्र का राजकोषीय घाटा साल के बजट अनुमान के 135 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। आॢथक गतिविधियों में तेजी से सुधार और स्थिति सामान्य की ओर बढऩे के […]

अर्थव्यवस्था

कारोबार जगत की आलोचना के बाद जीएसटी नियम के बचाव में मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने एक निश्चित सीमा के ऊपर कारोबार करने वाली कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कर देनदारी का कम से कम 1 प्रतिशत नकद भुगतान का प्रावधान करने के फैसले का बचाव किया है।  वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने आज कहा कि इसका असर सिर्फ जोखिम वाले या रातोंरात भाग […]

अर्थव्यवस्था

राजकोषीय समेकन के मौजूदा खाके पर रोक संभव

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, जो इस वित्त वर्ष में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमानित आंकड़े के दोगुने तक पहुंच सकता है। अर्थशास्त्रियों व उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया […]

कंपनियां

बैजूस: 1 अरब डॉलर के राजस्व की ओर बढ़ते कदम

जून के अंत में डेकाकॉर्न का दर्जा (10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप) हासिल करने के बाद घरेलू एडटेक फर्म बैजूस अब अगले पड़ाव 1 अरब डॉलर राजस्व के अगले पड़ाव की ओर रुख कर चुकी है। हालांकि कंपनी वित्त वर्ष 2021 में उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती लेकिन बैजूस निश्चित तौर […]

अर्थव्यवस्था

सोने पर लागू हो सकता है ई-वे बिल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी और सोने की चढ़ती कीमतों के बीच इस पीली धातु के परिवहन पर ई-वे बिल व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव पर हरकत तेज हो गई है। सोने के परिवहन पर ई-वे बिल प्रस्ताव का मकसद कर चोरी रोकना और इस महंगी धातु की तस्करी पर अंकुश लगाना […]

अर्थव्यवस्था

सोने पर लागू हो सकता है ई-वे बिल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी और सोने की चढ़ती कीमतों के बीच इस पीली धातु के परिवहन पर ई-वे बिल व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव पर हरकत तेज हो गई है। सोने के परिवहन पर ई-वे बिल प्रस्ताव का मकसद कर चोरी रोकना और इस महंगी धातु की तस्करी पर अंकुश लगाना […]

कंपनियां

मार्जिन पर दबाव से डॉ. लाल की बढ़त रहेगी सीमित

डॉ. लाल पैथलैब्स का जून तिमाही का प्रदर्शन कोविड-19 महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसका असर वॉल्यूम व राजस्व पर पड़ा। अप्रैल में वॉल्यूम में 62 फीसदी की गिरावट के बाद मरीजों की जांच में धीरे-धीरे तेजी आई और यह गिरावट मई में 25 फीसदी तक सीमित रह गई। जून में कंपनी […]

कंपनियां

इमामी के मुनाफे को लॉकडाउन का झटका

इमामी लिमिटेड का कर पूर्व लाभ जून 2020 तिमाही में 13.64 फीसदी घटकर 49.06 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन से कारोबार प्रभावित हुआ जिससे मुनाफे पर असर पड़ा। तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 25.79 फीसदी घटकर 481.34 करोड़ रुपये […]

लेख

ढांचागत सुधार से ही होगा बेड़ा पार

कोविड-19 महामारी के निरंतर बढ़ते मामलों और देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाने के कारण आर्थिक हालात में सुधार जोखिम में पड़ गया है। यदि आने वाले सप्ताहों और महीनों में यही रुझान बरकरार रहा तो देश की अर्थव्यवस्था का संकट और गंभीर हो जाएगा। उदाहरण के लिए रेटिंग एजेंसी […]

कंपनियां

बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने में कानूनी अड़चन

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है। केरल सरकार और संगठन के कर्मचारी इस मसले पर कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने पहले ही बंबई उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए दो रिट याचिकाएं दाखिल की है। याचिकाओं में तर्क किया गया है कि अगर […]