पलायन रोकने के लिए श्रमिकों को दिल्ली सरकार की आर्थिक मदद
दिल्ली सरकार ने कोरोना के डर से दिल्ली से पलायन कर रहे श्रमिकों को रोकने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी है। सरकार निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद कर रही है। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए जिलों में खाद्य वितरण केंद्र भी खोले हैं। दिल्ली सरकार के एक […]
दिल्ली: प्रदूषण फैलाने वाले सीईटीपी पर जुर्माना
दिल्ली सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) से प्रदूषण फैलने पर सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले इन सीईटीपी पर जुर्माना लगाया है। ये सीईटीपी तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे यमुना प्रदूषित हो रही है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में 212.3 एमएलडी की क्षमता […]
दिल्ली : मार्च में जीएसटी वसूली 20 फीसदी बढी
दिल्ली सरकार ने मार्च महीने में जीएसटी संग्रह में 20 फीसदी वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2020—21 के दौरान पहली बार दिल्ली की जीएसटी वसूली में बढोतरी हुई है। मार्च में जीएसटी वसूली में तेज वृद्धि से पिछले वित्त वर्ष जीएसटी वसूली संशोधित अनुमान से अधिक रही। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा बजट में निर्धारित लक्ष्य और […]
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार का जोर टीकाकरण पर ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से टीकाकरण के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र की सीमा हटाकर इसे सबके लिए करने की छूट देने की मांग की […]
दिल्ली में घटा योजनाओं पर खर्च
दिल्ली सरकार विकास कार्यों पर बजट खर्च करने में काफी पिछड़ गई है। चालू वित्त वर्ष के 10 महीनों में सरकार बजट में विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि का करीब 42 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। ऐसे में इस वित्त वर्ष खर्च में 40 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। कोरोना महामारी […]
दिल्ली : उद्योग फ्रीहोल्ड करने की तैयारी
दिल्ली में उद्योगों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत आवंटित उद्योगों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने की नीति तैयार की है। जिस पर अब सुझाव मांगे जा हैं। इन सुझावों के बाद इस योजना को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। उद्योग फ्रीहोल्ड करने की […]
दिल्ली के उदयमियों को देना होगा सेवा शुल्क
दिल्ली सरकार ने उद्यमियों से रखरखाव के लिए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। सरकार अब औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई चला रहे उद्यमियों से हर माह रखरखाव के लिए सेवा शुल्क वसूलेगी। यह शुल्क औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को दी जाने वाली सेवाओं के ऐवज में लिया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास […]
कब्जा न लेने वाले उद्यमियों के भूखंड हो सकते हैं निरस्त
दिल्ली सरकार ऐसे उद्यमियों पर सख्त हो गई है जिन्होने पुनर्वास योजना के तहत आवंटित औद्योगिक भूखंड का पूरा भुगतान तो कर दिया है, लेकिन अब तक इन भूखंड का कब्जा नहीं लिया है। सरकार भुगतान करने के बावजूद भूखंड का कब्जा न लेने वाले उद्यमियों के भूखंड का आवंटन निरस्त कर सकती है। हालांकि […]
