facebookmetapixel
प्रीमियम हेलमेट से Studds को दोगुनी कमाई की उम्मीद, राजस्व में हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने की कोशिशकवच 4.0 के देशभर में विस्तार से खुलेगा भारतीय रेलवे में ₹50 हजार करोड़ का बड़ा सुरक्षा बाजारइंडिगो का ‘असली’ अपराध क्या, अक्षमता ने कैसे सरकार को वापसी का मौका दियाEditorial: परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी से निवेश और जवाबदेही का नया अध्यायनए श्रम कानून: भारतीय नीति के साथ इसका क्रियान्वयन है मुख्य चुनौतीमकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं? लेने से पहले RERA पोर्टल पर जांच जरूरी, नहीं तो चूक पड़ेगी भारी!डॉलर के मुकाबले 90 के पार रुपया: क्या विदेश में पढ़ाई-इलाज और यात्रा पर बढ़ेगा खर्च?MSME को बड़ी राहत: RBI ने सस्ते कर्ज के लिए बदले नियम, ब्याज अब हर 3 महीने पर रीसेट होगानील मोहन से बिल गेट्स तक, टेक दुनिया के बॉस भी नहीं चाहते अपने बच्चे डिजिटल जाल में फंसेगोवा नाइटक्लब हादसे के बाद EPFO की लापरवाही उजागर, कर्मचारियों का PF क्लेम मुश्किल में
कंपनियां

गेमिंग उद्योग की बढ़ी चिंता

एक अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने गेमिंग गतिविधियों के लिए एकसमान 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर रखने का प्रस्ताव दिया है। इससे भारतीय गेमिंग उद्योग की चिंता बढ़ गई है। भारतीय गेमिंग कंपनियों और उद्योग के प्रतिनिधि संगठन ने 18 फीसदी कराधान जारी रखने के लिए प्रस्तुतियां दी थीं। उन्होंने कहा था कि […]

लेख

ईंधन कर सुधार

गत सप्ताह राज्योंके मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष नवंबर में ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि कुछ राज्यों ने अपने करों में इसके समतुल्य कटौती नहीं की। उन्होंने कई गैर भाजपा शासित राज्यों का […]

कमोडिटी

कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!

भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]

कमोडिटी

कर बढ़ाकर भारतीयों का मोटापा रोकेगा नीति आयोग!

भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग जैसी कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी शोध संस्थान […]

बैंक

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश घटाने की सोच रहे निवेशक

बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कारोबार से प्राप्त लाभ पर 30 प्रतिशत कराधान की घोषणा से क्रिप्टो कंपनियां राहत महसूस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि सरकार धीरे-धीरे ही सही मगर क्रिप्टो परिसंपत्तियों को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मगर इन संपत्तियों में रकम लगाने वाले खुदरा निवेशकों को […]

बजट

विदेशी इकाइयों से प्राप्त लाभांश अब कर रियायत नहीं

भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी सहायक इकाइयों से प्राप्त लाभांश पर कराधान के लिए 15 फीसदी की रियायती दर 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और कुछ कंपनियां भारत के बाहर सिंगापुर अथवा दुबई जैसी जगहों पर अपना […]

बजट

पूंजीगत व्यय पर जोर की खुशी से झूमा बाजार

केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय पर जोर और कराधान के मोर्चे पर किसी नकारात्मक अचरज के अभाव में बाजार ने खुशी जताई है। इससे उत्साहित होकर निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में कोई बिकवाली नहीं की जबकि शेयर बाजार में करीब 1.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। पिछले दो कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार […]

लेख

संतुलन साधने का प्रयास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम जोखिम लेते हुए एक संतुलित बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में कोई हैरान करने वाला कदम नहीं उठाया है और कराधान प्रक्रिया में उथलपुथल लाने वाला कोई उपाय करने से भी परहेज किया है। उन्होंने इनके बजाय स्थिरता को अधिक महत्त्व […]

बाजार

लाभांश व पुनर्खरीद के कराधान में एकरूपता चाहते हैं एफपीआई

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा है कि इस साल के आम बजट में लाभांश और पुनर्खरीद के कराधान में एकरूपता लाने की दरकार है। साल 2020 के बजट में लाभांश वितरण कर कंपनी के हाथ से हटा दिया गया था और कहा गया था कि कंपनी की तरफ से शेयरधारकोंं दी जाने वाली लाभांश आय […]

अर्थव्यवस्था

‘डिजिटल सेवाओं पर कराधान पर बहुपक्षीय सहयोग जरूरी’

शार्दूल अमरचंद और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने नीति आयोग को हाल में सौंपे अपने एक अध्ययन पत्र में डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के बहुपक्षीय दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दिए हैं। डिजिटल कंपनियों पर कराधान के विषय पर दुनिया के देशों के बीच शुक्रवार तक […]