रीपो रेट वृद्धि के बाद राज्यों की उधारी महंगी
राज्य विकास बॉन्डों (एसडीएल) पर प्रतिफल मंगलवार की नीलामी में सभी परिपक्वता में 5-6 आधार अंक और बढ़ा है। यह रिजर्व बैंक द्वारा रीपो रेट 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत किए जाने के बाद पहली नीलामी थी। बहरहाल आज की नीलामी में प्रतिफल में बढ़ोतरी की मात्रा पिछले सप्ताह हुई नीलामी के कट-आफ प्रतिफल […]
तेजी से बढ़ी राज्यों की उधारी लागत
राज्य सरकारों की उधारी की लागत पर भू-राजनीतिक तनावों का असर नजर आ रहा है। राज्यों की उधारी महंगी हो गई है और इस सप्ताह राज्य विकास ऋण (एसडीएल) का कट-ऑफ पिछले सप्ताह की नीलामी की तुलना में 19 आधार अंक बढ़ा है। सकल एसडीएल इश्युएंस का भारित औसत कट-ऑफ 19 आधार अंक बढ़कर आज […]
जी-सेक में रकम लगाएं, 40 साल तक उसी दर पर ब्याज पाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिटेल डायरेक्ट स्कीम (आरडीएस) की शुरुआत की। इसके जरिये खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए सीधा रास्ता हासिल हो रहा है। इन प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, ट्रेजरी, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं। […]
राज्य लेंगे 3.16 लाख करोड़ रुपये उधारी
राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2021) के दौरान राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से 3.16 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श में बाजार से धन जुटाने के लिए इस सांकेतिक […]
राज्य बॉन्डों के लिए रिजर्व बैंक का आया ओएमओ
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के लिए अब तक का पहला खुले बाजार का परिचालन (ओएमओ) करते हुए योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं। एसडीएल धारकों को 10,000 करोड़ रुपये के ओएमओ के आकार के एवज में 15,475 करोड़ रुपये के बॉन्डों की पेशकश की गई। कर्नाटक […]
5 साल के बॉन्ड प्रतिफल ने लगाई छलांग
राज्योंं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से कम राजस्व प्राप्ति की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की घोषणा के बाद आज 5 साल के बॉन्डों पर प्रतिफल बढ़ गया। हालांकि 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड में स्थिरता बनी रही। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने राज्य […]
पहली छमाही में राज्यों की उधारी 57 प्रतिशत बढ़ी
वित्त वर्ष 2020-21 की पहती छमाही (सितंबर 2020 तक) में 27 राज्य सरकारों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त बाजार उधारी वित्त वर्ष 20 की समान अवधि की तुलना में 57 प्रतिशत बढ़कर 3.53 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए की गई बंदी के कारण कारोबार और […]
महंगी पड़ सकती है राज्यों की उधारी
जीएसटी मुआवजा के बकाये के भुगतान में केंद्र सरकार की ओर से अक्षम होने के संकेत देने के बाद राज्यों को बॉन्ड बाजार से उधारी बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें बॉन्ड बाजार से उधारी लेना और महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार के 10 साल के पेपर (जिसे राज्य विकास […]
