केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि नीति की समीक्षा का निर्णय लिया है जो स्वागतयोग्य है। आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने का एक तरीका यह भी है कि...
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लंबी अवधि के पट्टे की संशोधित नीति को आज मंजूरी दे दी। नई नीति ...
केंद्र द्वारा हवाईअड्डों के निजीकरण करने की स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के साथ आनुपातिक रूप से राजस्व साझा करना अनिवार्य कर दिया है। यह फै...
अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री ने जमीन के लेखे-जोखे के लिए डिजिटलीकरण और मानचित्रण की नई योजना की घोषणा की थी। हालांकि सरकार पहले से ही फसल बीमा के...
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से सरकार ने इन कंपनियों को अपनी जमीन और रियल एस्टेट संपत...
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की जमीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल की संभावना बढ़ाने के लिए कानूनी संशोधन पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े व्य...
कृषि क्षेत्र में लगे लोगों में से 2020 में कुल 10,677 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है, जो 2019 में ऐसी घटनाओं की तुलना में 3.85 प्रतिशत ज्यादा है। ...
सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीवी) की जमीन के मुद्रीकरण के लिए बनाई जाने वाली विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) की सहायता के लिए...
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे वाहनों के लिए कबाड़ केंद्रों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली मुहैया कराएं। वाहन कबाड़ नीति क...
दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन और अन्य अतिरिक्त संपत्तियोों के मुद्रीकरण के लिए जल्द ही विशेष उ...