स्नैपडील की होम कैटेगरी में बिक्री 70 प्रतिशत तक बढ़ी
सॉफ्टबैंक समर्थित ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने कहा है कि उसकी होम कैटेगरी की बिक्री मार्च 2020 के बाद से 70 प्रतिशत तक बढ़ी है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी। कंपनी की वृद्घि को किचनवेयर और होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के उत्पादों से मदद मिली और समान अवधि में इनकी मांग में 50 […]
भारत की ई-कॉमर्स योजना चिंताजनक : यूएसआईबीसी
यूएस चैंबर आफ कॉमर्स से जुड़े एक शीर्ष लॉबी समूह का मानना है कि भारत का प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम चिंता का विषय है और इससे कंपनियों के काम करने की स्थिति सख्त हो जाएगी। भारत ने ई-कॉमर्स से जुड़ा मसौदा पेश किया है, जिसमें एमेजॉन और वालमार्ट की फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा ऑनलाइन कंपनियों की […]
ई-कॉमर्स की फ्लैश सेल के खुलासे की मांग नहीं होगी
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से आयोजित फ्लैश सेल से संबंधी खुलासा करने की मांग या उनका नियमन नहीं करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ग्राहकों के हित में छूट पर बिक्री जारी रहेगी, लेकिन […]
प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम बढ़ाएंगे अनुपालन बोझ
उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से प्रस्तावित नए ई-कॉमर्स नियम का असर स्विगी, जोमैटो, बिग बॉस्केट सहित कुछ अन्य क्षेत्रों कंपनियों पर पड़ेगा। इससे कंपनियों का अनुपालन बोझ बढ़ेगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि टैक्सी सेवा प्रदाताओं जैसे ओला, उबर और फूड एग्रीगेटरों जैसे जोमैटो, स्विगी, ऑनलाइन किराना स्टोर जैसे बिग बॉस्केट सहित अन्य […]
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन देश के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में सरकार की गहराती दखलंदाजी के रुख को ही हमारे सामने रखते हैं। ताजा प्रस्तावों का संबंध अनुपालन बढ़ाने और उपभोक्ताओं के बजाय घरेलू खुदरा कारोबारियों की मजबूत लॉबी के हितों की रक्षा करने से अधिक है। निश्चित तौर पर […]
ई-कॉमर्स फर्मों के लिए सख्त नियम!
केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश लाने की योजना बना रही है। इनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना, स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देना, ई-रिटेलरों का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास अनिवार्य पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद नियामकीय व्यवस्था को सख्त बनाना और […]
‘उत्पादन का देश’ टैग पर 148 को नोटिस
केंद्र ने पिछले तीन महीनों के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को बेचे गए उत्पादों पर अनिवार्य ‘उत्पादन के देश’ टैग का अनुपालन नहीं करने के लिए 148 नोटिस जारी किए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘इन 148 नोटिस में से 56 ने अपराध स्वीकार कर लिया है और करीब 34 लाख […]
ई-कॉमर्स में देसी सामान को मिलेगी तरजीह!
केंद्र सरकार स्वदेशी और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर प्राथमिकता दिलाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘उत्पादन के देश’ से संबंधित नियम और भी कड़े बनाए जाएंगे। यह कदम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुरूप होगा। ये बदलाव उपभोक्ता संरक्षण नियमों में […]
क्लाउडटेल को 54.5 करोड़ का नोटिस
क्लाउडटेल को सरकार से 54.5 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला है। सूत्रों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। क्लाउडटेल ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक एन आर एन मूर्ति की केटामरान वेंचर्स का संयुक्त उद्यम है। समाचार माध्यम में आ रही खबरों के अनुसार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स ऐंड सर्विस […]
स्नैपडील का विवाद समाधान पर जोर
ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस स्नैपडील ने ग्राहक की शिकायतों को हल करने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म – समा के साथ साझेदारी की है। हाल ही में प्रायोगिक शुरुआत में इसकी सफलता की दर 50 प्रतिशत रही है। कुछ सौ मामलों को देखने वाली इस प्रायोगिक शुरुआत में स्नैपडील और समा ने कुल मिलाकर 50 प्रतिशत […]
