एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से आयोजित फ्लैश सेल से संबंधी खुलासा करने की मांग या उनका नियमन नहीं करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ग्राहकों के हित में छूट पर बिक्री जारी रहेगी, लेकिन ‘धोखाधड़ी’ और ‘एक के बाद एक’ छूट वाली बिक्री नहीं हो सकती क्योंकि इससे साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और छोटे कारोबारी गैर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को इस तरह की छूट पर बिक्री की अनुमति नहींं दी जाएगी, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के दाम बहुत ज्यादा कम दाम पर और भारी छूट पर मुहैया कराई जाएं। खरे ने कहा कि फ्लैश सेल सामान्य छूट पर बिक्री नहीं है, बल्कि अलग तरह की बिक्री है।
