निजी क्षेत्र में आरक्षण का आदेश खारिज
उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को खारिज कर दिया। न् यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के पीठ ने हरियाणा सरकार को […]
हरियाणा का वह विवादास्पद कानून अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है जिसमें उसने प्रावधान किया है कि 30,000 रुपये से कम के मासिक वेतन वाले रोजगारों में से 75 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस मामले में राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की है जो पंजाब और हरियाणा […]
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण पर रोक
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में झटका लगा है। न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन […]
आरक्षण के खिलाफ न्यायालय जाएंगे उद्योग
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की कंपनियां हरियाणा सरकार के नए कानून को न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं, जिसके मुताबिक निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव मनोज त्यागी ने कहा, ‘हम इस कानूून के खिलाफ पहले भी उच्च न्यायालय […]
हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक अगले वर्ष 15 जनवरी से निजी क्षेत्र को रोजगार में 75 फीसदी आरक्षण देना होगा। राजनीति से प्रेरित इस कदम के क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। सन 2020 में कानून पारित होने के बाद राज्य के उद्यमियों के साथ चर्चा की […]
चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण की घोषणा
सरकार ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की आज घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार द्वारा किए गए ‘ऐतिहासिक […]
उत्तर प्रदेश : पंचायत चुनावों में महिलाओं का दबदबा
उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं का दबदबा दिखाई दिया है। पंचायत के विभिन्न स्तर के पदों में आधे से ज्यादा पर महिलाओं का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में इस बार ग्राम प्रधान के पद पर 31212, ब्लाक प्रमुख के पद पर 447 और […]
आरक्षण में और बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था पर भारी
आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरंभ में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी थी लेकिन हर 10 वर्ष के बाद उसे आगे बढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा […]
निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को अदालत में चुनौती
हरियाणा के रोहतक स्थित मोटरसाइकिल पुर्जों के विनिर्माता और थोक विक्रेता ने निजी नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून को अदालत में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक की वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय जनता को 75 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। एके ऑटोमेटिक्स […]
सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार में आरक्षण को लेकर 1992 के अपने ऐतिहासिक निर्णय की समीक्षा करने का फैसला किया है। इंदिरा साहनी मामले में दिए गए उस फैसले की समीक्षा, उन धारणाओं पर दोबारा विचार करने का अच्छा अवसर है जिन पर आरक्षण आधारित है। यह समीक्षा महाराष्ट्र सरकार के कानून को दी गई चुनौती […]
