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National Sports Policy 2025 को मंजूरी, ओलंपिक 2036 की दमदार दावेदारी के लिए सरकार का बड़ा दांव

केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लागू कर भारत को ओलंपिक 2036 के लिए तैयार करने, खेलों में वैश्विक दबदबा बनाने और हर नागरिक को खेलों से जोड़ने का लक्ष्य रखा।

Last Updated- July 01, 2025 | 4:58 PM IST
cabinet meeting
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल | फाइल फोटो

National Sports Policy 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी (NSP) 2025 को मंजूरी दी। यह पॉलिसी देश के स्पोर्ट्स सिस्टम को बदलने और हर नागरिक को खेलों के जरिए सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम है। साल 2001 की पुरानी खेल पॉलिसी को पीछे छोड़ते हुए यह नई पॉलिसी भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक ताकतवर देश बनाने और 2036 ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन का रोडमैप पेश करती है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों और एक्सपर्ट्स के साथ लंबी चर्चा के बाद इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। यह पॉलिसी पांच मुख्य आधारों पर टिकी है।

1. वैश्विक मंच पर बने भारत का दबदबा

NSP 2025 का पहला लक्ष्य है खेलों में विश्व स्तर पर भारत का दबदबा कायम करना। इसके लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में खेलों की बुनियाद को मजबूत किया जाएगा। बच्चों में प्रतिभा की जल्दी पहचान कर उसपर काम किया जाएगा। साथ ही, अलग-अलग लीग और टूर्नामेंट शुरू होंगे। विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ खेल विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर किया जाएगा। कोचों, तकनीकी अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर भी जोर रहेगा।

2. खेलों से आर्थिक विकास

यह पॉलिसी खेलों को आर्थिक अवसर के रूप में देखती है। इसके तहत खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को भारत लाने की कोशिश होगी। खेल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के जरिए जोड़ा जाएगा।

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3. सामाजिक विकास में बढ़ेगी खेलों की भूमिका

खेलों को सामाजिक समावेश का जरिया बनाया जाएगा। महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगों के लिए खास कार्यक्रम होंगे। देशी और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा। खेलों को करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए इसे शिक्षा से जोड़ा जाएगा और स्वयं सेवा को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय डायस्पोरा को भी खेलों से जोड़ने की योजना है।

4. खेलों को जन आंदोलन बनाना

पॉलिसी का लक्ष्य है खेलों को हर घर तक पहुंचाना। इसके लिए देशव्यापी अभियान और सामुदायिक आयोजन होंगे। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों के लिए फिटनेस इंडेक्स शुरू किया जाएगा। साथ ही, सभी के लिए खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

5. शिक्षा के साथ खेलों का तालमेल बढ़ेगा

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ तालमेल रखते हुए NSP 2025 स्कूलों में खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगी। शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि खेलों के प्रति जागरूकता बढ़े।

सरकार ने कहा है कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए मजबूत रणनीति बनाई गई है। इसमें खेल प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा, प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग, AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों और निगरानी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पॉलिसी एक मॉडल होगी, जिसके आधार पर वे अपनी पॉलिसीयां बनाएंगे। साथ ही, सभी मंत्रालयों और विभागों को खेलों को बढ़ावा देने में जोड़ा जाएगा।

First Published - July 1, 2025 | 4:13 PM IST

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