लॉकडाउन के बीच प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार कई औद्योगिक नीतियों में फेरबदल कर उन्हें और ज्यादा आकर्षक बनाएगी। निवेशकों की सहूलियतों को देखते हुए सौर ऊर्जा, नागरिक विमानन, इलेक्ट्रिक वाहन और फिल्म निर्माण नीतियों में संशोधन किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में 100 सीटों की क्षमता वाले छोटे सिनेमाघरों को बढ़ावा देने के लिए योजना लाएगी। साथ ही फिल्म सिटी की परियोजना भी आगे बढ़ाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए निवेशकों की जरूरतों और सहूलियतों के मद्देनजर विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में स्थापित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाएं। साथ ही, नीतियों की समीक्षा करते समय संशोधनों के संबंध में जल्द से जल्द फैसले लेते हुए कार्यवाही की जाए।
विभिन्न औद्योगिक नीतियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी फिल्म नीति-2018 के तहत फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हॉल निर्माण की सम्भावनाओं पर भी विचार करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के संबंध में उपयुक्त भूमि पर विचार कराया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए नीति में जरुरी संशोधन किए जाएं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यूपी सौर ऊर्जा नीति-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही की जाए। नियमों को सरल किया जाए। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भवनों में इन्हें स्थापित करने की कार्यवाही की जाए।
इसी प्रकार यूपी नागरिक विमानन नीति-2017 की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क की सुविधाएं बढ़ी हैं। नए हवाई अड्डे विकसित हुए हैं। हवाई यातायात और यात्री यातायात बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नीति को और बेहतर बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति-2019 के संबंध में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और संचालन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना आवश्यक है। इसके लिए यूपीडा तथा नगर विकास विभाग समन्वय करते हुए कार्यवाही करें।
