बैंक वाले आईटी आधारित वित्तीय समावेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के खाते खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कार्यक्रम को राज्य के कई जिलों में पायलेट आधार पर चलाया जा रहा है। बैंकों का कहना है कि पंचायतों में राज्य सरकार के कर्मचारी ‘व्यापार संवाददाता‘ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। व्यापार संवाददाता बैंकों के कर्मचारी नहीं हैं और कमीशन पर काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के एक अधिकारी ने बताया कि ‘सरकारी लाभार्थियों की पहचान नहीं कराते हैं। ऐसे में हम खाते कैसे खोल सकते हैं।‘
संस्थागत वित्त निदेशक पल्लवी जैन गोहिल ने बताया कि ‘सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों के जरिए भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक शाखा के दायरे में करीब 25 गांव के लोग आएंगे। लेकिन बैंकों ने अभी तक लोगों के खाते नहीं खोले हैं। ऐसे में उन्हें सितंबर का भुगतान कैसे मिल सकेगा।‘
वित्तीय समावेश कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक और मध्य प्रदेश के संस्थागत वित्त निदेशक ने नाखुशी जाहिर की है। बैंकों की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक इस कार्यक्रम की शुरूआत भी नहीं की है। बैंक ऑफ इंडिया ने 500 खाते खोले हैं जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वित्तीय समावेश के तहत 4500 खाते खोल चुका है। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति औसत दर्जे की है। भारतीय स्टेट बैंक ने एसएलबीसी की पिछली बैठक में मांग की थी कि बैंक सेवा से अछूते गरीब लोगों के लिए नो फ्रिल एकाउंट खोलने के लिए राज्य सरकार से उसे कमीशन मिलना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल के मुताबिक बैंक बिजनेस संवाददाता की नियुक्ति करेंगे। ये बिजनेस संवाददाता किसान, डाकिए, सेवानिवृत्त शिक्षक, आटो डीलर या फिर कोई एनजीओ हो सकते हैं, जो बैंकों के लिए कमीशन पर काम करेंगे। पूरी कवायद का मकसद बैंकिंग की दुनिया से अनजान लोगों को बैंकों के जरिए लेनदेन के लिए अभ्यस्त बनाना है।
सुब्बारमन ने बताया कि यदि व्यापार संवाददाता किसी श्रमिक के पास जाता है, जिसे नरेगा जैसी किसी योजना के तहत लाभ मिल रहा है और यदि खाता खोलने की बात करता है तो यह भी संभव है कि उसके पास पहले से बैंक खाता हो। ऐसी दशा में राज्य सरकार के कर्मचारियों के हमारी मदद करनी चाहिए ताकि दोहरे खाते से बचा जा सके। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर वित्तीय समावेश की योजना बनाई थी हालांकि यह परवान नहीं चढ़ सकी। एसबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि ‘उनके (इंडिया पोस्ट) पास पर्याप्त स्टॉफ नहीं है और अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि कारोबार प्रोत्साहन योजना के तहत एनजीओ, किसान समूहों और खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों को शामिल किया गया है।‘ प्रत्येक कारोबार संवाददाता को 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। एनजीओ जैसे बिजनेस प्रोत्साहक को ऋण पर 1 प्रतिशत कमीशन, मंजरी पर 0.5 प्रतिशत और वितरण पर 0.5 प्रतिशत और वसूली पर 0.5 प्रतिशत का कमीशन दिया जाएगा।
