उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही ‘निवेश मित्र’ प्रणाली लागू करेगी। इस प्रणाली के तहत नई औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी के लिए इंटरनेट के जरिए एकमुश्त मंजूरी हासिल की जा सकेगी।
यह योजना काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। हालांकि अब उद्योग विभाग के तहत आने वाले उद्योग बंधु ने इसे फिर से पेश करने का निर्णय किया है।
इस योजना से राज्य सरकार निवेशकों के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना को लेकर भरोसा कायम करने की कोशिश करेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि निवेश मित्र का गठन फरवरी 2008 में किया गया था, हालांकि ई-भुगतान के मसले पर नौकरशाही की अड़चनों के कारण इसके तहत कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी।
केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने निवेश मित्र के लिए साफ्टवेयर तैयार किया है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग बंधु नोडल एजेंसी होगी। उद्योग बंधु के बारे में उद्योगों का कहना है कि एजेंसी को कामकाज की आजादी ही नहीं मिल सकी है।
राज्य औद्योगिक विभाग के आयुक्त ने हाल में पीएचडी चैंबर ऑफ चैंबर एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ‘हम निवेश मित्र प्रणाली का क्रियान्वयन जल्द करेंगे। राज्य के विकास के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता और धन की जरुरत है।’
