हरियाणा सरकार ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है।
खट्टर ने कागजरहित बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रुपये किया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपये के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट व्यय में 25 प्रतिशत या 38,718 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 75 प्रतिशत या 1,16,927 करोड़ रुपये राजस्व व्यय है। बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 29,193 करोड़ रुपये (राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.29 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में इसके 20,856 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मार्च, 2020 तक हरियाणा पर कर्ज देनदारी बढ़कर 2,29,976 करोड़ रुपये या राज्य सकल घरलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 25.92 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। मार्च, 2021 तक इसके 1,99,823 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
खट्टर ने एक अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव किया। अभी यह 2,250 रुपये है। खट्टर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने असाधारण चुनौतियां पैदा की हैं और इसने ‘हमें कई सबक भी सिखाएं हैं’। उन्होंने कहा, ‘यह महत्त्वपूर्ण है कि विशेष रूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है।’
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों को समर्थन जारी रखेगी। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6,110 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 2,998 करोड़ रुपये कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रुपये बागवानी, 1,225 करोड़ रुपये पशुपालन और डेरी, 125 करोड़ रुपये मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रुपये सहकारिता के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं।’ 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,731 करोड़ रुपये किया गया है। 2020-21 में यह 6,433 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की योजना कक्षाओं (क्लासरूम) के ढांचे का अद्यतन करने का है। सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित पढ़ाई के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
