चुनाव पास आते ही उत्तराखंड में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टी एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुट गई हैं।
घोटालों का यह जिन कांग्रेस के आसपास ही मंडरा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने दो साल पहले कांग्रेस शासन के समय हुए 56 घोटालों की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इन मामलों की जांच के लिए आर ए शर्मा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने हाल ही में अपनी जांच रिपोर्ट वर्तमान मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को सौंप दी है। हालांकि कांग्रेस को सरकार का यह कदम जरा भी रास नहीं आया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आयोग द्वारा सौंपी गई इस अंतरिम रिपोर्ट के बारे में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि इस रिपोर्ट में गैर सरकारी संस्थानों, निजी कंपनियों को कौड़ी के भाव में लगभग 77 बगीचे बेचने का मामला भी शामिल है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को काफी नुकसान हुआ था।
सूत्रों ने बताया कि इन बगीचों को कंपनियों को लीज पर देने के निर्देश उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ने ही दिए थे। तिवारी इस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं।
