बीते दिनों पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राज्य में ईंधन पर लगने वाले बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) में और कटौती करने से साफ इंकार कर दिया।
चूंकि दूसरे राज्य टैक्स में कटौती कर चुके हैं इसलिए हिमाचल प्रदेश पर भी ऐसा करने का दबाव था। धूमल ने संवाददाताओं को बताया कि ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इन चीजों पर कर कटौती का भार राज्य पर डालना चाहते है। उन्होंने कहा है कि मनाली-लेह रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा।
यह रेल लाइन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में दिल्ली में हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई है और इस बात के संकेत मिले हैं कि इस रूट के सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने आगे कहा कि ‘भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही मैंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रेल मंत्री लालू प्रसाद के साथ बातचीत की थी।’ इसके अलावा राज्य सरकार ने कांगड़ा घाटी में पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच रेलवे पटरी को चौड़ा करने का प्रस्ताव भी दिया है।
