PM Kisan 18th instalment: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 18वीं किस्त (PM Kisan Yojana 18th Instalment Date) की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 5 अक्टूबर को किसानों के बैंक अकाउंट में 18वीं किस्त की राशि जमा कर दी जाएगी। पीएम किसान की 17वीं किस्त 18 जून को जारी की गई थी।
अगर आप भी हर चार महीने में एक बार मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना का लाभ उठाते हैं तो eKYC और अपनी भूमि का वेरिफिकेशन करवाना न भूलें। दरअसल, योजना के नियमों के अनुसार पीएम किसान का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका eKYC और भूमि का वेरिफिकेशन पूरा होगा।
1: पीएम किसान (PM Kisan official website) की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाए।
2. “किसान कॉर्नर” सेक्शन के अंतर्गत ‘eKYC’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. आवश्यक फ़ील्ड में अपना 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
4. ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें।
5. आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
6.eKYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी अपना eKYC करवा सकते हैं, जहां आपको आधार नंबर प्रदान करना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होगी।
1: पीएम किसान (PM Kisan official website) की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाए।
2: Beneficiary list नाम से आ रही टैब पर क्लिक करें। यह टैब आपको वेबपेज के सीधे हाथ पर कौने में दिखेगा।
3: वेबसाइट के पेज पर नीचे जाए और विवरण चुनें जैसे राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का सेलेक्शन करें।
4: अंत में Get report के टैब पर क्लिक करें।
–इसके बाद आप लाभार्थी किसानों की सूची में है या नहीं इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जायेगी।
पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है, जिसे दिसंबर 2018 में किसानों की आय को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत पूरा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाता है।