पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कर के मामले में कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष (PF) की तरह नैशनल पेंशन योजना में योगदान देने वाली कंपनियों के लिए समान अवसर की मांग की है। अभी NPS में कर मुक्त योगदान 10 फीसदी है जबकि पीएफ पर 12 फीसदी है।
PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बजट उम्मीदों (2024-25) में बताया कि प्राधिकरण ने एक समान अवसर (एनपीएस और पीएफ) मुहैया कराने की मांग की है। इससे पेंशन उत्पादों को वृद्धि में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए 14 प्रतिशत तक ले जाने की आकांशा है।
मोहंती ने बताया कि इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) में पंजीकरण 5.3 लाख था। इसमें 99,977 कॉरपोरेट और 4,29,187 नागरिक हैं। इस वित्त वर्ष में 13 लाख लोगों को पंजीकरण में जोड़ने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि मार्च, 2023 की चौथी तिमाही में लोगों के बचत करने के विकल्प तलाशने के कारण अधिक लोगों के पंजीकरण किए जाने की उम्मीद है। दिसंबर, 2023 तक संपत्ति के अंतर्गत प्रबंधन (AUM) के तहत सदस्यों की संख्या 51 लाख थी जबकि इसके अंतर्गत मूल्य 2.04 लाख करोड़ रुपये था।
प्राधिकरण को उम्मीद है कि मार्च, 2024 के अंत तक निजी क्षेत्र में सदस्यों की संख्या बढ़कर 55 लाख हो जाएगी और इसका मूल्य बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
