केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार कोऑपरेटिव के लिए दो समर्पित एक्सपोर्ट हाउस बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। यह सहकारिता को ब्रांड बनाने और सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात में मदद देंगे।
शाह ने सहकारी समितियों के 100वें अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर कहा कि देश भर की सहकारी समितियां इस एक्सपोर्ट हाउस का सदस्य बन सकेंगी।
केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में उठाए गए कदमों को बताते हुए शाह ने कहा कि कृभको और इफको को सक्षम बनाने की भी योजना है, जिसे बीज में सुधार हो सके, वहीं देश की सबसे बड़ी सहकारी समिति अमूल एक प्रयोगशाला के गठन की योजना बना रहा है, देश भर के ऑर्गेनिक उत्पादों के परीक्षण व प्रमाणीकरण का काम करेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रावधान पर शाह ने कहा कि मॉडल कानून सुनिश्चित करेगा कि एक बार अगर पीएसीएस कामकाज नहीं करता तो राज्यों को यह अधिकार रहेगा कि वे धारा 180 के तहत इसका परिसमापन कर सकेंगे और उसकी जगह एक नए पीएसीएस की स्थापना कर सकेंगे।
