ब्रिटेन के शुल्क लाभ योजना GSP को वापस लेने के फैसले से चमड़ा और कपड़ा जैसे कुछ श्रम आधारित क्षेत्रों के भारतीय निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों और व्यापारियों ने यह बात कही है।
ब्रिटेन 19 जून से सामान्यीकृत तरजीही योजना (GSP) की जगह एक नई व्यवस्था विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना (DCTS) को लागू कर रहा है। इस कारण कपड़ा, चमड़े के सामान, कालीन, लोहा और इस्पात के सामान तथा रसायनों सहित कुछ श्रम आधारित क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRA) ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य विकसित देश अपनी GSP योजनाओं के तहत विकासशील देशों को आयात शुल्क रियायत देते हैं।
GTRI के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘चूंकि ब्रिटेन, यूरोपीय संघ से बाहर आ गया है, इसलिए उसने अपनी GSP योजना तैयार की है। प्रत्येक देश उत्पादों के आधार पर एक सीमा निर्धारित करता है, और यदि किसी देश का निर्यात उस सीमा से अधिक होता है तो जीएसपी रियायतें बंद हो जाती हैं। ब्रिटेन श्रम आधारित क्षेत्रों को दी जाने वाली जीएसपी रियायतें वापस ले रहा है।’
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उन्होंने कहा कि यह अनुमान पहले से था कि ब्रिटेन इन रियायतों को वापस लेगा, क्योंकि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। GSP रियायतें आमतौर पर अल्प विकसित देशों (LDC) को मिलती हैं। चीन को ऐसी रियायतें नहीं मिलतीं हैं। भारत का 2.5 अरब डॉलर का निर्यात ब्रिटेन में GSP लाभ का हकदार है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि ब्रिटेन में कुछ भारतीय सामान के निर्यात का हिस्सा एक निश्चित सीमा से बढ़ गया है, जिसके कारण वे अब GSP का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि धातु जैसे कुछ क्षेत्रों को लाभ मिलता रहेगा।
