चीन समर्थक रुझानों के लिए जाने जाने वाले वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोमवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह घटनाक्रम भारत के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका भारत के लिए भू-राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
दिसानायके ने शनिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नामल राजपक्षे जैसे बड़े उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की। यह चुनाव श्रीलंका के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाया है। यह चुनाव 2022 में हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद हुआ, जिनके चलते गोटबाया राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा था।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसानायके को उनकी जीत पर बधाई दी और श्रीलंका के साथ बहुआयामी सहयोग बढ़ाने पर आशा जताई। दिसानायके ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिसानायके ने लिखा, “हम एक साथ मिलकर अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए सहयोग को बढ़ा सकते हैं।”
55 वर्षीय दिसानायके श्रीलंका की सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं।
अनुरा कुमारा दिसानायके के चीन समर्थक रुझानों को लेकर कई भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बात की गई है। उनके कुछ पुराने बयान और फैसले भारत के हितों के खिलाफ रहे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन, जो तमिल अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है और जिसे भारत लंबे समय से लागू करने की मांग कर रहा है, पर अस्पष्टता दिखाई है।
हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष के प्रो-इंडिया नेता सजित प्रेमदासा को छोड़कर, अन्य प्रमुख उम्मीदवारों ने इस संशोधन को पूरी तरह लागू करने का वादा नहीं किया था।
दिसानायके की पार्टी, जनथा विमुक्ति पेरामुना (JVP), ने 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते का लगातार विरोध किया है। दिसानायके ने कहा है कि शांति स्थापित करने और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तमिल समुदाय को राजनीतिक अधिकारों की मजबूत गारंटी दी जानी चाहिए।
उनकी पार्टी का इतिहास भी एंटी-इंडिया और प्रो-चाइना रुझानों से जुड़ा रहा है। JVP के संस्थापक रोहाना विजेवेरा ने 1980 के दशक में “भारतीय विस्तारवाद” की आलोचना की थी और भारत को श्रीलंकाई हितों के खिलाफ एक “दुश्मन” के रूप में चित्रित किया था।
इसके अलावा, दिसानायके ने एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना के बीच गृहयुद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों की किसी भी जांच का विरोध किया है।
दिसानायके ने श्रीलंका में अदाणी प्रोजेक्ट का विरोध क्यों किया?
अनुरा कुमारा दिसानायके ने हाल ही में श्रीलंका में गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप द्वारा 450 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द करने की योजना की घोषणा की। यह परियोजना पर्यावरणीय चिंताओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसानायके का तर्क है कि यह परियोजना श्रीलंका की “ऊर्जा संप्रभुता” को कमजोर करती है और इस समझौते को “भ्रष्ट” बताया है।
हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दिसानायके को बताया कि यह परियोजना श्रीलंका में और निवेश आकर्षित कर सकती है।
दिसानायके की जीत का भारतीय परियोजनाओं पर क्या असर हो सकता है?
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों से बातचीत में दिसानायके ने श्रीलंका में कुछ चीनी परियोजनाओं, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को लेकर भी चिंता जताई।
कथिततौर पर भारत का मानना है कि हालांकि दिसानायके कुछ भारतीय परियोजनाओं में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह रद्द नहीं करेंगे। एक अधिकारी के अनुसार, दिसानायके का भ्रष्टाचार पर ध्यान और पारदर्शिता की मांग भारत के उन सिद्धांतों से मेल खाती है, जो वह अपारदर्शी ऋण देने की प्रथाओं के खिलाफ अपनाता है।
कोलंबो में भारतीय मिशन दिसानायके के साथ नियमित संपर्क में रहा है।
क्या दिसानायके के रुख में कोई बदलाव आया है?
अनुरा कुमारा दिसानायके के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। उन्होंने भारत के साथ मिलकर काम करने और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की है, जो उनके रुख में संभावित बदलाव और सहयोग की इच्छा को दर्शाता है।
उदाहरण के लिए, अपने चुनाव अभियान के दौरान, दिसानायके ने आश्वासन दिया था कि वह श्रीलंका के समुद्र, जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग किसी को भी भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने के लिए नहीं करने देंगे। यह बयान भारत की भू-राजनीतिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं के हिसाब से है और भारत की चिंताओं को कम करने में मददगार हो सकता है।
दिसानायके ने यह भी माना है कि श्रीलंका के विकास में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके इस रुख से भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में दिसानायके के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक श्रीलंका की आर्थिक सुधार की दिशा में काम करना और बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना होगा।
हालांकि दिसानायके की जीत का मतलब यह हो सकता है कि भारत को एक ऐसे नेता से निपटना होगा, जो हाल तक नई दिल्ली के लिए अपेक्षाकृत अनजान था, लेकिन भारत द्वारा श्रीलंका को 4.5 अरब डॉलर की आर्थिक और मानवीय सहायता और कर्ज पुनर्गठन के प्रयासों ने इस द्वीप राष्ट्र को 2022 के अभूतपूर्व आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद की है। इससे भारत बेहतर स्थिति में है, जैसा कि हाल ही में बांग्लादेश में हुए संकट के अनुभव के मुकाबले देखा जा सकता है।
नई दिल्ली ने इस साल की शुरुआत में दिसानायके को मेजबान बनाकर उनसे संपर्क बढ़ाया था, जो भविष्य में भी सहायक साबित हो सकता है।
क्या भारत यात्रा से दिसानायके के रुख में बदलाव आया?
इस साल फरवरी में, अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारतीय सरकार के निमंत्रण पर नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की।
भारत में अपने प्रवास के दौरान, दिसानायके ने भारत में देखे गए कुछ सामाजिक-आर्थिक सुधारों को श्रीलंका में लागू करने में रुचि जताई और अपने दौरे के बाद श्रीलंका के आर्थिक संकट से निपटने में भारत की भूमिका की सराहना की। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध हैं, और उनकी पार्टी का इरादा इन संबंधों को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा, “हम भारत से आयातित दवाओं पर बहुत हद तक निर्भर हैं, और पिछले आर्थिक संकट के दौरान भारत से मिली खाद्य सहायता के बिना जीवित रहना असंभव था।”
भारत के लिए श्रीलंका में चार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं:
हालांकि ये अटकलें हैं कि दिसानायके चीन के साथ संबंध मजबूत कर सकते हैं, वह श्रीलंका की आर्थिक सुधार की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे।
