औद्योगिक विकास को भारी भरकम आवंटन के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया हैं। कुल 12,209.92 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में पेश किया गया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा करीब 7,500 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित किए गए हैं। वहीं ऊर्जा विभाग को 2,000 करोड़ रुपये तो नयी बसें खरीदने के लिए परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस साल फरवरी में पेश किए गए सालाना बजट का 1.66 फीसदी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के कार्यान्वयन के लिए अनुपूरक बजट में 900 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं वहीं नई औद्योगिक नीति के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लगने वाले उद्योग के लिए 400 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 6,071 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना इस साल दिसंबर में पूरी हो जाएगी। अयोध्या, मथुरा और काशी में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास के लिए जमीन खरीद के मद में 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अयोध्या में संरक्षण व विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग को आवंटन के तहत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को क्षतिपूर्ति के मद में 511.88 करोड़ रुपये, रिवैंप्ड योजना के तहत बिजली कंपनियों की हानियों की फंडिंग के मद में 983.92 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत राज्यांश के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। कुंभ मेले के मद्देनजर नयी डीजल बसों की खरीद के लिए परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के लिए प्रदेश व देश के विभिन्न स्थाने से बस सेवा चलाई जाएंगी।
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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ और 1,040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये व अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिए हैं।
खन्ना ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए हैं। अनुपूरक बजट गुरुवार को पारित कराया जाएगा।