बीएस संवाददाताइंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास, उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास, छोटे व मझोले उद्यमियों के साथ किसानों के लिए नयी योजनाओं से लैस उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2023-34 का सालाना बजट बुधवार को पेश किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 से लिए बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये है। बीते वर्ष 6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था जोकि 33769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने के बाद बढ़ कर 6.49 लाख करोड़ रुपये पहुंच गयी थी।
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) और मूल्य संवर्धित कर (VAT) से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1.50 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58000 करोड़ रुपये व स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34560 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12672 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
बजट का आकार 690,242 करोड़ रुपये
विधानसभा में बुधवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट का आकार 690242 करोड़ रुपये है। बजट में 32721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियाँ 683292 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
इनमें 570865 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां व 112427 करोड़ रुपये कीपूंजीगत प्राप्तिया शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में करों का अंश 445871 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य का कर 262634 करोड़ रुपये व केंद्रीय करों में राज्य का अंश 183237 करोड़ रुपये है।
बजट में कुल खर्च 690,242 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
बजट में कुल व्यय 690242 करोड़ रुपये का अनुमान है जिसमें पूंजीगत व्यय 1.87 लाख रुपये अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 84883 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.48 फीसदी है।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही।
वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 फीसदी अनुमानित की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 फीसदी थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 फीसदी रह गयी है।
एक्सप्रेस वे के निर्माण के साथ ही उनके दोनो तरफ औद्योगिक गलियारों की स्थापना, डिफेंस कारीडोर के विकास के लिए बजट में धनराशि का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसापास औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
सफल वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद उद्यमों की स्थापना पर खास ध्यान देते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
बजट में प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये तो एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन के लिए यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए चार लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रही मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
कानपुर मेट्रो रेल के लिए वित्त वर्ष 2023- 24 में 585 करोड़ रुपये तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
इस बार के बजट में प्रदेश की सड़कों व पुलों की मरम्मत के लिए 6209 करोड़ रुपये व नए कार्यों के लिए 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नए पुलों के निर्माण के 1850 करोड़ तो राज्य के राजमार्गों की चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अन्य प्रमुख एवं जिला मार्गों के चौड़ीकरण के 2538 करोड़ रुपये दिए गए हैं वहीं धार्मिक स्थलों के मार्गों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
सिंचाई के क्षेत्र में नए राजकीय नलकूपों के लिए 502 करोड़, असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना को 192 करोड़ रुपये तो मध्य गंगा सिंचाई परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
सभी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अहम परियोजना जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 25350 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विधानसभा चुनावों में पेश लोक कल्याण पत्र के वादे के मुताबिक निजी नलकूप उपभोक्ता किसानों के बिजली बिलों में छूट के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बिजली वितरण की क्षमता वृद्धि के लिए 6500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है।
प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में रामगढ़ ताल के विकास व इंटरसेप्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट के लिए 650 करोड़ रुपये का आवंटन है।
आवारा पशुओं की देखभाल के लिए बनने वाली कान्हा गौशाला निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये व्यवस्था है वहीं छुट्टा जानवरों के रखरखाव के 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
शहरों में सड़कों के विकास को 500 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन के 2707 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में छात्र-छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड के मद में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को 15000 रुपये देने के लिए बजट में 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491.39 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।