उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस बजट में हाल ही में संपन्न हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन (GIS) की भी साफ छाप नज़र आयी है। बड़ी तादाद में मिले निवेश प्रस्तावों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे किनारों पर औद्योगिक निर्माण कांप्लेक्स बनाने का एलान वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किया है।
बजट के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किनारों पर चार इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कांप्लेक्स बनेगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों ओर द कांप्लेक्स तैयार किए जाएंगे। इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए जमीन दी जाएगी।
बजट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनो और औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ा गया है।
इसके साथ ही बजट में रक्षा गलियारे में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए 55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। निवेशक सम्मेलन में कई छोटे व बड़े उद्यमियों ने रक्षा गलियारे में अपनी इकाई लगाने के प्रस्ताव दिए हैं।
सम्मेलन में हुए सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के एमओयू के मद्देनजर उन्हें विपणन आदि की सुविधाएं देने के लिए यूनिटी माल बनाने का प्रस्ताव भी सालाना बजट में है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत बनने वाले सामानों व हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी माल की स्थापना की जाएगी।
फार्मा पार्क की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान
आईटी सेक्टर मे स्टार्टअप के लिए 60 करोड़ रुपये तो इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के ले 100 करोड़ रुपये सीड फंड की स्थापना का एलान उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला है।
पहली बार बजट में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निवेशक सम्मेलन में बड़े पैमाने पर फार्मा क्षेत्र व मेडिकल डिवाइस इकाई लगाने संबंधी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे।