उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए भारी भरकम निवेश के बाद अब नए उद्यमों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने की कवायद में तेजी लायी जा रही है।
प्रदेश सरकार ने दो सप्ताह के अंदर बीमार व बंद पड़े उद्योगों की जानकारी देने को कहा है जिससे उन पर नए उद्यमों की स्थापना की जा सके। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में लैंड बैंक बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को अगस्त के महीने में प्रस्तावित पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के दौरान 1.60 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य देते हुए उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में निवेशक यहां निवेश को तैयार हैं, इसलिए लैंड बैंक में वृद्धि का प्रबंध किया जाए। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि रायबरेली, बाराबंकी, हाथरस, लखनऊ, हरदोई, चित्रकूट, प्रतापगढ़ आदि जिलों में लैंड बैंक बढ़ाया गया है, जिसे उद्योगों को आवंटित किया जाना है।
अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ व उन्नाव जिले में लॉजिस्टिक पार्क तैयार है और यहां जमीन का आवंटन का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपीसीडा में हुए एमओयू के सापेक्ष 54000 करोड़ रूपए के एमओयू भूमि पर उतरने को पूरी तरह से तैयार हैं। यूपीसीडा के एमओयू प्रस्ताव में आईटी को भी शामिल किया गया है।
यूपीसीडा अधिकारियों ने नए उद्यमों की स्थापना के लिए स्कूटर इण्डिया की जमीन मिलने की जानकारी दी। इसके साथ ही जानकारी दी कि हाथरस में 550 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। यहां सलाहकार कम्पनी द्वारा लेआउट तैयार किया गया है और 2000 करोड के एमओयू धरातल पर उतरने को तैयार हैं।
अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट में ग्राम सभा की 67 एकड़ भूमि निःशुल्क प्राप्त की जा चुकी है। जिस पर मंत्री नन्दी ने इसे 200 एकड़ करने का लक्ष्य दिया। कहा कि आस-पास के एरिया में ग्राम सभा की बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। चित्रकूट के पास ही अन्य भूमि को भी खरीदने का निर्देश दिया।
मंत्री नन्दी ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि दो सप्ताह के अंदर सभी क्षेत्रीय प्रबंधक अपने औद्योगिक क्षेत्रों में बीमार व बंद पड़े औद्योगिक इकाईयों की पूरी सूची बनाकर पेश करें।
उन्होंने कहा कि 90 दिन के बाद 60 दिन का समय उद्योगों को दिया जाएगा। इसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी। नंदी ने कहा कि इण्डियन मैनुफैक्चरर क्लस्टर प्रयागराज में लम्बित कार्य 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाए। उन्होंने इत्र पार्क कन्नौज में 57 एकड़ भूमि पर दो फेज में कार्य करने के निर्देश दिए।
