कपड़ा मंत्रालय ने आज बताया कि उद्योग जगत के अनुरोधों के कारण उसने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
कपड़ा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, ‘उद्योग के हितधारकों की मांग को देखते हुए कपड़ा मंत्रालय ने एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत इच्छुक कंपनियों से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए योजना का पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है।’ आवेदन के लिए पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रहेगा।
कपड़ा मंत्रालय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत से आने वाले माल पर 50 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की है। 25 फीसदी शुल्क 7 अगस्त से लागू हो गया है और अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क 28 अगस्त से लागू किया जाएगा। इस फैसले से कपड़ा जैसे श्रम आधारित क्षेत्र के बुरी तरह प्रभावित होने के आसार हैं। नए आवेदन के लिए भी योजना के दिशानिर्देश पहले जैसे ही रहेंगे। बयान में कहा गया है, ‘मंत्रालय सभी इच्छुक कंपनियों को इस मौके का फायदा उठाने और तय समयसीमा के भीतर आवेदन दाखिल करने का आग्रह करता है।’
केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई योजना की मंजूरी दी थी, जिसमें मानव निर्मित फाइबर परिधान और एमएमएम फैब्रिक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। अब तक, कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई के तहत केंद्र ने 80 आवेदन स्वीकार किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का लक्ष्य पीएलआई योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करने की है।
