दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की लॉन्चिंग दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान की जाएगी, जहां कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त भी सौंपी जा सकती है। अनुमान है कि दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख महिलाएं इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के योग्य हो सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य
यह योजना भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में किए गए वादों में से एक थी, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरा कर रही हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी ताकि उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करती हैं। इसके लिए महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, वे पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से कोई आर्थिक सहायता नहीं ले रही हों और उनकी सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही, वे इनकम टैक्स भरने वाली श्रेणी में नहीं आनी चाहिए।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
सरकार ने अभी इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पता प्रमाण (Address Proof) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी, ताकि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके।
कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है, जहां इच्छुक महिलाएं अपना आवेदन कर सकेंगी। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार सभी आवेदनों को डिजिटल तरीके से जांचेगी और पात्र महिलाओं का चयन करेगी। इसके लिए सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग एक खास सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जो विभिन्न सरकारी डेटा स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सही लाभार्थियों की पहचान करेगा। यह सॉफ्टवेयर गलत और दोहरे आवेदन को रोकने में भी मदद करेगा। सरकार चुनाव आयोग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड का उपयोग करके आवेदनकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि करेगी।
