महाराष्ट्र सरकार ने डेटा सेंटर और सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को मजबूत करने के लिए आज 10 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किये। इन समझौतों से राज्य में चल रही हाइपरलूप परियोजना में तेजी की उम्मीद है। विभिन्न निवेशों के लिए आठ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) और दो रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे राज्य में 42 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 28 हजार से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मंत्रालय के समिति कक्ष में 10 सहमति पत्रों (MoU) का आदान-प्रदान हुआ। महाराष्ट्र डेटा सेंटर कैपिटल और सौर ऊर्जा एकीकरण कैपिटल के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में कई कंपनियां आ रही हैं और विनिर्माण क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति आने वाली है। ब्रिटेन के साथ हुए रणनीतिक समझौते ने नए द्वार खोले हैं और भारत में और अधिक निवेश आ रहा है। फडणवीस ने कहा कि विभिन्न निवेशों के लिए आठ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) और दो रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे राज्य में 42 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 28 हजार से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने बहुत मजबूत और सकारात्मक प्रतिबद्धता दिखाई है। महाराष्ट्र में निवेश को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पूरी सरकारी टीम शुरू से अंत तक आपके साथ काम करेगी। इसके अलावा, हाइपरलूप परियोजना भी गति पकड़ रही है और अब आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास के सहयोग से इस परियोजना को गति मिल रही है। यह परियोजना न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में लॉजिस्टिक्स, परिवहन और मोबिलिटी के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 8 समझौता ज्ञापनों और 2 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सौर पैनलों के उत्पादन के लिए जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ 10,900 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 8,308 नौकरियां पैदा होंगी। रोचक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर के लिए 2,508 करोड़ रुपये का समझौता किया इससे एक हजार नौकरियों का सृजन होगा। डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए रोविजन टेक हब प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2,564 करोड़ रुपये का निवेश समझौता हुआ जिससे 1,100 रोजगार सृजन होने का अनुमान है। वाउ आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस्पात उद्योग के लिए 4,300 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया, इससे 1,500 रोजगार सृजन होगा।
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वेबमिंट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ डाटा सेंटर के लिए 4,846 करोड़ रुपये का निवेश समझौता हुआ जिससे 2050 रोजगार सृजन होने का अनुमान है। औद्योगिक उपकरण क्षेत्र के लिए एटलस कोप्को के साथ 575 करोड़ रुपये के समझौते से 3400 नौकरियां पैदा होगी। हरित ऊर्जा क्षेत्र में एलएनके ग्रीन एनर्जी के साथ 4,700 करोड़ रुपये का निवेश समझौता हुआ इससे 2,500 नौकरियों का सृजन होगा। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स सेंटर रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ 12,500 करोड़ रुपये का निवेश समझौता हुआ इससे 8,700 रोजगार सृजन होने की बात कही गई।
इसके अलावा, महाराष्ट्र में ब्रिटेन और यूरोपीय निवेश को आकर्षित करने में सहयोग करने के लिए ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और जेएनपीटी और वधावन पोर्ट पर अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए टीयूटीआर हाइपरलूम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ. पी. अंबाल्गन, एमआईडीसी के सीईओ पी. वेलारासु, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह और विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के निवेशक उपस्थित थे।