फिल्म जगत को राज्य सरकार ने मुंबई में शूटिंग संबंधी तमाम मंजूरियों पर बड़ी राहत दी है। मुंबई में शूटिंग के लिए अब फिल्म निर्माताओं को तमाम मंजूरियों के लिए दफ्तर-दर-दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा और न ही महीनों चक्कर लगाने पड़ेगे। फिल्मांकन के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए एक ऑनलाइन एक-खिड़की प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत, मुंबई और उसके उपनगरों में फिल्मांकन की अनुमति अब सात दिनों के भीतर दी जाएगी।
सांस्कृतिक कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत, मुंबई और उसके उपनगरों में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, विज्ञापनों और डॉक्यूमेंट्री के फिल्मांकन की अनुमति अब सात दिनों में दी जाएगी। यह एकमात्र ऑनलाइन प्रणाली है, जो फिल्म निर्माताओं, प्रोडक्शन हाउस और लोकेशन मैनेजरों को पूरे महाराष्ट्र में फिल्मांकन अनुमति की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। इस प्रणाली को अब राज्यव्यापी रूप से विस्तारित और लागू किया गया है।
दिवंगत प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन देसाई द्वारा स्थापित एनडी आर्ट वर्ल्ड स्टूडियो को महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म सिटी मुंबई के तहत संचालन के लिए सौंपा है। सरकार ने स्टूडियो के लिए 120 करोड़ रुपये की देनदारियां और 10 करोड़ रुपये परिचालन के लिए कुल 130 करोड़ रुपये चरणबद्ध तरीके से वितरित किए हैं। देनदारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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विधानसभा में सांस्कृतिक कार्य विभाग की 100-दिवसीय उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, और फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक स्वाती म्हसे पाटील उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विभाग को 100-दिन की उपलब्धियों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी।
एक खिड़की योजना के तहत सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया है। कोई भी फिल्म, सीरियल या विज्ञापन निर्माता इस साइट पर जाकर सरकार के अधिकार में आने वाली लोकेशन की बुकिंग के लिए सशुल्क आवेदन कर सकता है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद सरकार द्वारा नियुक्त एक सहनियंत्रक स्तर का अधिकारी संबंधित सरकारी विभागों से मिलने वाली आवश्यक अनुमतियां सात दिन के भीतर प्राप्त करेगा और आवेदक को उपलब्ध कराएगा। फिलहाल, यह योजना मुंबई और मुंबई उपनगर के लिए ही है, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार राज्य स्तर पर किया जाएगा।
