महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MADC) अब हवाई पट्टी तैयार करने के साथ-साथ हवाई एंबुलेंस सेवा शुरू करने के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री आवास पर कंपनी के निदेशक मंडल की 85वीं बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरडी, अमरावती और कराड सहित विभिन्न हवाईअड्डा विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यदि संभव हो तो राज्य में हवाई अड्डों या रनवे पर नाईट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
राज्य में हेलीपैड बनाने का अधिकार नागरिक उड्डयन निदेशालय को है। बैठक में ये अधिकार एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में देने पर सहमति बनी। ताकि तालुका स्तर पर भी हेलीपैड स्थापित किए जा सकें। जहां भी संभव हो, राज्य की प्रत्येक पुलिस कॉलोनी के क्षेत्र में ऐसे हेलीपैड का निर्माण किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की स्थिति में तत्काल मदद और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपयोगी होती है। इसके अलावा मरीजों की सेवा के लिए एयर एंबुलेंस सेवा जरूरी है। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनियों से समन्वय किया जाना चाहिए।
कंपनी को शिरडी हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र (आशा- एरिया अराउंड शिरडी हब एयरपोर्ट) को विकसित करने का अधिकार देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा शिरडी में नए एकीकृत टर्मिनल के निर्माण के लिए 527 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही मौजूदा हवाई अड्डे के रनवे के नवीनीकरण के लिए और 62 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई। अमरावती में बेलोरा हवाई अड्डे के विकास के लिए वहां देश का सबसे बड़ा हवाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर टाटा ग्रुप की कंपनी एयर-विस्तारा सेंटर शुरू करेगी।
राज्य में एमआईडीसी के लातूर, नांदेड़, बारामती, धाराशिव और यवतमाल ये पांच हवाई अड्डे एक निजी कंपनी को दे दिए गए। इनमें धाराशिव और यवतमाल हवाई अड्डे चालू नहीं हैं। इन सभी पांच हवाई अड्डों को अपने साथ वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभिन्न परियोजना पीड़ितों के लिए सब्सिडी लागत को बढ़ाकर मंजूरी दी गयी। मिहान प्रोजेक्ट से सीएसआर के तहत महिला सबलीकरण के लिए महिलाओं को सिलाई मशीनें और लड़कियों को साइकिल बांटी जाएंगी।
बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, नागरिक उड्डयन निदेशालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर सहित एमआईडीसी, सिडको आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी प्रसन्ना, नागपुर कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने दृश्य-श्रव्य संचार प्रणाली के माध्यम से बैठक में भाग लिया।