भारत सरकार चाहती है कि वकील ग्राहकों के साथ अपने लेन-देन का रिकॉर्ड रखें और अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें। उनका मानना है कि इससे अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की अधिक तेज़ी से पहचान करने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ वकीलों को चिंता है कि इससे वकीलों और उनके मुवक्किलों के बीच गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
मई में, सरकार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट और कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे का विस्तार किया था, जिसके तहत उन्हें अपने ग्राहकों की ओर से किए गए सभी लेनदेन रिकॉर्ड करने थे।
सरकार इन परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाए, यह पता लगाने के लिए वकीलों और बार काउंसिल के साथ योजना पर चर्चा कर रही है। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में वकीलों के लिए ऐसे ही नियम हैं, लेकिन यह हर जगह समान नहीं है।
भारत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपने नियमों को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की सिफारिशों का पालन करना चाहता है। विश्व स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भारत के लिए इन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
