facebookmetapixel
देशभर में मतदाता सूची का व्यापक निरीक्षण, अवैध मतदाताओं पर नकेल; SIR जल्द शुरूभारत में AI क्रांति! Reliance-Meta ₹855 करोड़ के साथ बनाएंगे नई टेक कंपनीअमेरिका ने रोका Rosneft और Lukoil, लेकिन भारत को रूस का तेल मिलना जारी!IFSCA ने फंड प्रबंधकों को गिफ्ट सिटी से यूनिट जारी करने की अनुमति देने का रखा प्रस्तावUS टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, IMF का पूर्वानुमान 6.6%बैंकिंग सिस्टम में नकदी की तंगी, आरबीआई ने भरी 30,750 करोड़ की कमी1 नवंबर से जीएसटी पंजीकरण होगा आसान, तीन दिन में मिलेगी मंजूरीICAI जल्द जारी करेगा नेटवर्किंग दिशानिर्देश, एमडीपी पहल में नेतृत्व का वादाJio Platforms का मूल्यांकन 148 अरब डॉलर तक, शेयर बाजार में होगी सूचीबद्धताIKEA India पुणे में फैलाएगी पंख, 38 लाख रुपये मासिक किराये पर स्टोर

छत्तीसगढ़: आवास योजना के 51 लाभार्थियों को सौंपी गई चाबियां

प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 43.53 करोड़ रुपये की लागत से 816 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया गया है

Last Updated- March 13, 2024 | 11:23 PM IST
Home Loan

छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को नवा रायपुर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के 51 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस दौरान, चौधरी ने कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा बखूबी ढंग से पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में कोई भी गरीब पक्के आवास से वंचित नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद 14 दिसंबर को प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 43.53 करोड़ रुपये की लागत से 816 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 766 भवनों को आवंटित किया गया है तथा 616 का भौतिक आधिपत्य दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 560 ईडब्ल्यूएस का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 29.92 करोड़ रुपये है। इसमें से 270 भवनों का आवंटन कर दिया गया है तथा 51 हितग्राहियों ने रजिस्ट्री करा ली है। इस दौरान चौधरी ने अटल सुशासन मिशन के अंतर्गत सभी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के डैश बोर्ड की शुरुआत की।

First Published - March 13, 2024 | 11:23 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट