facebookmetapixel
बिहार चुनाव पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर का बड़ा आरोप: राजग के तीन ‘प्रयोगों’ ने पूरी तस्वीर पलट दीदोहा में जयशंकर की कतर नेतृत्व से अहम बातचीत, ऊर्जा-व्यापार सहयोग पर बड़ा फोकसझारखंड के 25 साल: अधूरे रहे विकास के सपने, आर्थिक क्षमताएं अब भी नहीं चमकींपूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को भाने लगी ‘काला नमक’ चावल की खेती, रिकॉर्ड 80 हजार हेक्टेयर में हुई बोआईभूख से ब्रांड तक का सफर: मुंबई का वड़ा पाव बना करोड़ों का कारोबार, देशभर में छा रहा यह देसी स्ट्रीट फूडDPDP नियमों से कंपनियों की लागत बढ़ने के आसार, डेटा मैपिंग और सहमति प्रणाली पर बड़ा खर्चजिंस कंपनियों की कमाई बढ़ने से Q2 में कॉरपोरेट मुनाफा मजबूत, पर बैंकिंग और IT में सुस्ती जारीबिहार चुनाव में NDA की प्रचंड जीत: अब वादों पर अमल की चुनौती विकसित भारत को स्वच्छ प्रणाली की आवश्यकता: विकास भ्रष्टाचार से लड़ने पर निर्भर करता हैअगर कांग्रेस भाजपा से आगे निकलना चाहती है तो उसे पहले थोड़ी विनम्रता दिखानी होगी

Delhi Power Energy Audit: बिजली के बड़े उपभोक्ताओं को कराना होगा एनर्जी ऑडिट

एनर्जी ऑडिट करने से दिल्ली में बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

Last Updated- September 13, 2023 | 4:45 PM IST
Power Grid's board of directors approves raising up to Rs 5,000 crore through bonds पावर ग्रिड के निदेशक मंडल ने बॉन्ड के जरिये 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की दी मंजूरी

दिल्ली सरकार बिजली के बड़े उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराने जा रही है। जिससे दिल्ली में बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस एनर्जी ऑडिट का उद्देश्य बिजली के अधिक इस्तेमाल करने वाले स्थानों का पता लगाना और वहां स्मार्ट तरीकों से बिजली की खपत को कम करने की रणनीति तैयार करना है।

500 किलोवाट या इससे अधिक लोड वालों को कराना होगा एनर्जी ऑडिट

दिल्ली सरकार एनर्जी ऑडिट के संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगी। इसके अनुसार सभी मौजूदा और नए वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पताल, मल्टी-स्टोरी और हाई राइज गैर-घरेलू इमारतें, उद्योग, सरकारी,बोर्ड या निगम के स्वामित्व वाली इमारतें, जल आपूर्ति विभाग की इमारतें (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,2001 में नामित उपभोक्ता के अतिरिक्त) जिनका स्वीकृत लोड 500 किलोवाट या उससे अधिक है, को बोर्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा प्रमाणित एनर्जी ऑडिटर द्वारा अनिवार्य विस्तृत एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। इन सभी उपभोक्ताओं को अधिसूचना के 6 माह के भीतर यह एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। साथ ही सभी के लिए 3 साल में एक बार एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा और इस रिपोर्ट की सिफारिशों को भी अमल में लाना होगा।

यह भी पढ़ें : बिजली उत्पादन के लिए भारत को चाहिए ज्यादा प्राकृतिक गैस

ऑडिट से बिजली की मांग स्थिर करने में मिलेगी मदद

एनर्जी ऑडिट के बारे में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि एनर्जी ऑडिट का मकसद बिजली के सभी उपकरणों और उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत को मापना, उसका आवश्यक अनुमानित न्यूनतम ऊर्जा के साथ तुलना करना और फिर बिजली की बचत के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से जरूरी तरीकों की पहचान करना है। मंत्री ने कहा कि माना जाता है कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली की एक यूनिट की बचत करता है, वो बिजली संयंत्र में उत्पादित 2 यूनिट के बराबर होता है। ऐसे में इस ऑडिट से प्राप्त ऊर्जा-बचत उपायों से दिल्ली की समग्र बिजली मांग को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट से न केवल दिल्ली भर में भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों का पता चलेगा बल्कि इससे वित्तीय बोझ भी कम होगा। साथ ही यह पहल CO2 उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगी। दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों के लिए भी एनर्जी ऑडिट कराया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में स्ट्रीट लाइट का रखरखाव मुख्य रूप से एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। जहां विभाग अपनी स्ट्रीट लाइटों को कम बिजली की खपत वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदल रहा है।

यह भी पढ़ें : भारत की बिजली की मांग 2032 तक 70 प्रतिशत बढ़ेगी : रिपोर्ट

First Published - September 13, 2023 | 4:44 PM IST

संबंधित पोस्ट