दिल्ली सरकार ने दिल्ली-मेरठ ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण में अपने योगदान की दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भुगतान पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) से किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले उन मालवाहक वाहनों से वसूला जाता है, जो जीवाश्म ईंधन से चलते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 21 अप्रैल को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 दिनों के अंदर 500 करोड़ रुपये का भुगतान आरआरटीएस कॉरिडोर में करे। इसे कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।
82.15 किलोमीटर के सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की अनुमानित निर्माण लागत 31,632 करोड़ रुपये है।इस कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे और इसके जरिये दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक की दूरी 60 मिनट में तय की जा सकेगी।