देश में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतने ही तेजी से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि ग्राहक फर्जी रिव्यूज पर भरोसा करके खराब सामान खरीद लेते हैं। इस तरह के स्कैम से ग्राहकों को बचाने के लिए भारत सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार ने मंगलवार को फर्जी रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) पर परामर्श को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन समीक्षाओं से जुड़े संगठनों की बैठक बुलाई ।
इस बात की जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नोटिस में दी गई।
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ड्राफ्ट किया जारी
मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2024 का एक ड्रॉफ्ट भी जारी किया है। इसमें प्रोडक्ट के वेरिफाइड खरीदारों और उपयोगकर्ताओं से ही समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है।
नोटिस के अनुसार, ‘‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के तहत ग्राहकों और विक्रेताओं को जोड़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और समीक्षा से जुड़े संगठनों को निर्धारित जरूरतों के स्व-अनुपालन की घोषणा करने करने को कहा गया है।’’
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QCO के ड्राफ्ट में कहा गया है कि संगठन उन रिव्यूज को पब्लिश नहीं करेंगे जो खुद या सप्लायर, विक्रेता या किसी थर्ड पार्टी से खरीदी या लिखवाई गई हो।
15 मई को होगी बैठक
नोटिस में कहा गया है, ‘‘संबंधित संगठन को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के पास रजिस्टर कराने और नियमों के अनुपालन की घोषणा करने की जरूरत है। इस संबंध में, क्यूसीओ के मसौदे पर चर्चा के लिए सचिव की अध्यक्षता में संबंधित पक्षों की बैठक 15 मई, 2024 को बुलाई गई है।’’
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं का प्रबंधन और प्रकाशन करने वाले सभी संगठन नियमों का पालन करेंगे। इसमें फर्जी रिव्यूज पब्लिश करने पर रोक भी शामिल है और आदेश में निर्धारित जरूरतों के स्वयं के स्तर पर अनुपालन की घोषणा करते हुए बीआईएस के साथ खुद को ‘समीक्षा प्रशासक’ के रूप में पंजीकृत करना होगा।
