विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के राजदूतों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने इस बातचीत में मजबूत व्यापार, आवाजाही और सुरक्षा साझेदारी के जरिये वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाने की जरूरत पर जोर दिया।
यह बैठक 27 जनवरी को प्रस्तावित भारत-ईयू शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखकर हुई। 27 जनवरी को होने वाली बैठक में दोनों पक्षों की तरफ से व्यापार समझौते के निष्कर्षों की घोषणा करने और समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक नई सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
भारत और ईयू छात्रों, मौसमी श्रमिकों, शोधकर्ताओं और उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही सुविधाजनक बनाने और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक गतिशीलता ढांचे पर एक समझौते को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। दोनों पक्ष ‘सूचना समझौते की सुरक्षा’ पर एक और समझौता करने की तैयारी भी कर रहे हैं।
जयशंकर ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ईयू के सदस्य देशों के राजदूतों के साथ अपनी बैठक में उन्होंने ‘दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जिसमें अस्थिरता अब एक आम बात हो गई है।’ विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे मजबूत भारत-ईयू सहयोग पर जोर दिया जो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाएगा और मानवीय प्रतिरोध और आपदा राहत एवं अन्य सहायता प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करेगा। उन्होंने कहा कि भारत-ईयू को ‘मजबूत व्यापार, गतिशीलता और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने’ की जरूरत है।
विदेश मंत्री ने कहा कि वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की नई दिल्ली यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। दोनों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी होंगे। बुधवार को ईयू की शीर्ष राजनयिक काजा कल्लास ने यूरोपीय संसद को बताया कि भारत और ईयू भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि ईयू के नेतृत्व की नई दिल्ली यात्रा की तैयारियां अच्छी तरह से चल रही हैं मगर चुनौतियां भी हैं।
कल्लास ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय सांसदों को बताया कि ईयू भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और उन्होंने भारत को यूरोप के आर्थिक लचीलेपन के लिए ‘अनिवार्य’ बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान और एजेंडे पर इस उद्देश्य के साथ काम किया है कि शिखर सम्मेलन से ‘भू-राजनीतिक’ परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ठोस नतीजा निकले।’ कल्लास ने कहा कि दोनों पक्ष अन्य समझौते सूचना समझौते की सुरक्षा को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।
