RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप के लॉन्च की घोषणा की है, जिससे रिटेल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटी बाजार तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए सुविधा में सुधार करना और जी-सेक बाजार को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा, “हम रिटेल डायरेक्ट पोर्टल को एक्सेस करने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे इसे रिटेल निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके और जी-सेक बाजार को बढ़ाया जा सके।”
अभी पोर्टल का उपयोग करके निवेश करते हैं निवेशक
वर्तमान में, रिटेल निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का उपयोग करके केंद्र सरकार की सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, राज्य सरकार की सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश कर सकते हैं।
बाजार पार्टिसिपेंट्स का अनुमान है कि ऐप के आने से पारदर्शिता में सुधार होगा और रिटेल निवेशकों के लिए प्रोसेस सरल हो जाएंगी। उनका मानना है कि आरबीआई का ऐप जी-सेक मार्केट में निष्पक्षता को बढ़ावा देगा। हालांकि, कुछ लोग चिंतित हैं कि यह बाज़ार को बाधित कर सकता है और बाज़ार मध्यस्थों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है।
श्रीराम फाइनेंस के उमेश रेवनकर का मानना है कि नया ऐप निवेश को आसान बनाएगा और ज्यादा लोगों को वित्तीय बाजारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
नए ऐप को लेकर विशेषज्ञों ने दी अपनी राय
विशेषज्ञों का सुझाव है कि रिटेल निवेशक आरबीआई के ऐप का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं क्योंकि यह रेगुलेटेड दिशानिर्देशों के तहत काम करता है, जिससे सुरक्षा की भावना मिलती है। यदि ऐप अन्य विकल्पों की तुलना में कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्री ट्रांजैक्शन ऑफर करता है, तो यह उन निवेशकों को आकर्षित कर सकता है जो अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं।
रॉकफोर्ट फिनकैप LLP के संस्थापक वेंकटकृष्णन श्रीनिवासन का कहना है कि चूंकि आरबीआई इसे नियंत्रित करता है, इसलिए निवेशक ऐप का उपयोग करके सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि ऐप दूसरों की तुलना में कम या जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफर करता है, तो यह हाई रिटर्न का लक्ष्य रखने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
रिटेल निवेशक अभी भी योजना के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की सिक्योरिटी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय ट्रेजरी बिल में अधिक निवेश करना पसंद करते हैं।
1 अप्रैल तक, ज्यादातर सब्सक्रिप्शन, 67%, टी-बिल के लिए थे, जबकि केवल 14% केंद्र सरकार की सिक्योरिटीयों के लिए थे। राज्य सरकार की सिक्योरिटीयों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रत्येक को क्रमशः 8% और 7% सब्सक्रिप्शन मिला। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में 3% सब्सक्रिप्शन था।
