वित्त वर्ष 2025 के दौरान सरकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत घटकर 2.25 करोड़ रह गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान इन खातों पर बकाया ऋण 2.2 प्रतिशत बढ़कर 413 अरब रुपये हो गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने […]
आगे पढ़े
महंगे होते इलाज के खर्च को देखते हुए एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी निवा बूपा चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम 8 से 9 प्रतिशत बढ़ा सकती है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) विश्वनाथ महेंद्र ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में यह जानकारी दी। महेंद्र ने कहा, ‘मूल्य में […]
आगे पढ़े
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ह्यूमन रिसोर्स (HR) मैनेजमेंट को नई दिशा देने की तैयारी में है। देश का सबसे बड़ा बैंक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की सोच रहा है। इसमें उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग से लेकर उन्हें नौकरी पर रखने और ऑनबोर्डिंग तक AI का इस्तेमाल किया […]
आगे पढ़े
अमेरिका के भारतीय निर्यात पर शुल्क लगाने के फैसले का असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर भी देखने को मिल सकता है। अपने एमएसएमई पोर्टफोलियो में तनाव की स्थिति से बचने के लिए बैंक सतर्क हो गए हैं और वे अब ऋण बांटने के मामले में जोखिम नहीं लेने का दृष्टिकोण अपना सकते […]
आगे पढ़े
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को 2025-26 की तीसरी तिमाही में आईडीबीआई बैंक के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। दीपम के सचिव अरुणीश चावला ने मीडिया के चुनिंदा लोगों से शुक्रवार को बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। चावला ने कहा, ‘आईडीबीआई बैंक के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से ग्राहकों द्वारा ऋण भुगतान के बाद संपत्ति के दस्तावेज उन्हें सौंपने में तेजी लाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से ऋण के भुगतान के बावजूद संपत्ति के दस्तावेज सौंपने में तेजी लाने की दिशा में किया गया काम असंतोषजनक है। एक वरिष्ठ अधिकारी […]
आगे पढ़े
भारत सरकार ने बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों को 1 अगस्त 2025 से लागू करने का फैसला किया है। यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसमें पांच अलग-अलग कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, स्टेट […]
आगे पढ़े
निजी क्षेत्र का देश का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक 1 अगस्त से व्यापारियों के प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) पर शुल्क लगाना शुरू कर देगा। बैंक नए इस सिलसिले में भुगतान एग्रीगेटर्स को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है। सूत्र ने कहा कि बैंक एस्क्रो […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओवरनाइट परिवर्तनीय रिवर्स रीपो दर (वीआरआरआर) नीलामी गुरुवार को सुस्त रही। भागीदार बैंकों ने अधिसूचित 50,000 करोड़ रुपये की जगह मात्र 13,075 करोड़ रुपये रखे। बैंकों को ओवरनाइट दर बढ़ने के कारण वीआरआरआर नीलामी में हिस्सा लेना कम आकर्षक हो गया। रिजर्व बैंक ने इस राशि के लिए 5.49 प्रतिशत […]
आगे पढ़े
कृषि और संबंधित गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में ऋण के उठाव में भारी गिरावट के कारण 27 जून को समाप्त पखवाड़े में बैंकों की गैर-खाद्य ऋण की सालाना आधार पर वृद्धि दर घटकर 10.2 प्रतिशत रह गई है, जो एक साल पहले 13.8 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि […]
आगे पढ़े