सूक्ष्म वित्त उद्योग नेटवर्क (एमफिन) द्वारा पिछले साल की गई सख्ती के बाद से छोटे ऋणदाताओं पर कर्ज का बोझ काबू में है। हालांकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और फिनटेक फर्में अब इस सेगमेंट में उधार दे रही हैं जिस पर नियामक की बारीक नजर है। इस बीच बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थानों को कर्ज […]
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बड़े निजी बैंकों और सरकारी बैंकों की कॉरपोरेट ऋण बुक में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली तिमाही की आक्रामक कीमतों ने बेहतर मूल्य अनुशासन का मार्ग प्रशस्त किया। सरकारी बैंकों की कॉरपोरेट ऋण पाइपलाइन भी मजबूत बनी हुई है जबकि निजी बैंक भी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार सहभागियों द्वारा सभी ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी यूनीक ट्रांजैक्शन आइडेंटीफायर (यूटीआई) का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक के मसौदे के मुताबिक ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए यूटीआई का निर्माण भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और […]
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वाहन और आवास क्षेत्र में मजबूत मांग के चलते पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को रिटेल, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) और कॉरपोरेट ऋण सेगमेंट में मजबूत गति देखने को मिल रही है। बैंक डिजिटल पेशकश का विस्तार कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का आधार बढ़ा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी […]
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भारत में डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। 2025 की पहली छमाही में डिजिटल भुगतान की कुल संख्या में 85 प्रतिशत भुगतान यूपीआई से हुआ है। बहरहाल मूल्य के हिसाब से देखें तो यूपीआई की कुल भुगतान में हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है, जिससे पता चलता है कि यूपीआई […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनावों को सीमा पार भुगतान और वित्तीय प्रवाह के लिए प्रमुख जोखिम बताया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे के केंद्रीकृत ढांचे और निपटान की कुछ प्रमुख मुद्राओं पर निर्भरता के कारण इस पर असर पड़ता है। केंद्रीय बैंक ने […]
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बैंक खातों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाताधारक अपने खाते के लिए एक साथ चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। यह बदलाव बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता लाने और क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए […]
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भारत में इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट खोना तनाव भरा हो सकता है, लेकिन अब पॉलिसीधारक आसानी से अपने डॉक्यूमेंट डिजिटली वापस पा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां अब ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं, जिनसे आप बिना फिजिकल कॉपी के इंतजार के अपनी पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं। डिजिटल एक्सेस क्यों जरूरी है? कई बास ऐसा […]
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विदेशी मुद्रा और सरकारी बॉन्ड डीलरों का मानना है कि भारत में नीतिगत दर में कटौती की समयसीमा और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता संवत 2082 में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए नया संवत सकारात्मक रहने की उम्मीद है जिसमें दरों में कई कटौती की संभावना है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर […]
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प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर नीतियों के जरिये केंद्र सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपायों का नतीजा अब दिखने लगा है। निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों के ऋण वितरण में वृद्धि के रूप में इन उपायों के जमीनी स्तर पर सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है आगे राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों के […]
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