आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिये रकम भेजने वाला अब इसके प्राप्तकर्ता के नाम का सत्यापन कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ऐसी सुविधा का प्रस्ताव रखा। यूपीआई और आईएमपीएस जैसी भुगतान प्रणालियां रकम भेजने वाले को भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता के नाम का सत्यापन करने की सुविधा देती हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम […]
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शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रीमियम पर शेयर जारी कर पूंजी जुटाने के नए विकल्पों के मानक आएंगे। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चर्चा पत्र में स्पष्ट किया जाएगा जिससे संसाधन जुटाने में लचीलापन आएगा और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यों वाली पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रीपो दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया। मगर उसने मई 2022 में दर वृद्धि का वक्र शुरू होने के बाद पहली बार अपने रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी जो तेजी से आगे बढ़ने के लिए ‘अस्थिर’ तरीके अपना रही हैं। आरबीआई गवर्नर दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कड़े शब्दों में ऐसी एनबीएफसी से ईमानदार, निष्पक्ष रहने और […]
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यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता तथा इसे और बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और प्रति लेन-देन सीमा बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए बुधवार को कहा […]
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RBI MPC Meeting LIVE: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आज, 9 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। तीन दिन तक चली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रीपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाले ऋण देने से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय बैंकों को जमा आकर्षित करने, खुदरा ऋण देने और मध्यम अवधि की परियोजनाओं को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिससे परिसंपत्ति-देयता में […]
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भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली समिति ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सह-ऋण (को-लेंडिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की सिफारिश की है। यह समिति वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्थापित की गई थी। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने बताया, […]
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माइक्रोफाइनैंस सेक्टर का स्व नियामक संगठन माइक्रो फाइनैंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) अपने सदस्यों द्वारा नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेगा, जिसमें प्रति उधारकर्ता ऋणदाताओं की संख्या 4 तक सीमित करने तथा माइक्रोफाइनैंस से कुल ऋण की सीमा 2 लाख रुपये तक सीमित करने के मानदंड शामिल हैं। यह कवायद नवंबर 2024 में पूरी होगी। एमएफआईएन […]
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सितंबर महीने में गैर जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.53 प्रतिशत की कमी आई है। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन, वाहनों की बिक्री कम होने से मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में आई कमी और फसल बीमा सेग्मेंट के कमजोर प्रदर्शन के कारण ऐसा हुआ है। […]
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