वेतन में इजाफे की मिठाई अब बैंक कर्मियों के बीच भी बंट सकती है।
लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को नया वेतनमान मिल सकता है। लेकिन वेतन में बढ़ोतरी पर अभी कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच खींचतान जारी है।
सरकार वेतन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करना चाहती है, जिस पर बैंक कर्मी राजी नहीं हैं। नए वेतनमान को लेकर विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संघ कमोबेश रोजाना बैठक कर रहे हैं और 11 फरवरी को सरकार की ओर से इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ प्रमुख कर्मचारी संघों की बैठक होगी।
नया वेतनमान लागू होने पर उसका फायदा विभिन्न सरकारी बैंकों के तकरीबन 9 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और वेतनमान 1 नवंबर 2007 से लागू होगा। लेकिन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव वी के सूरी कहते हैं, ‘सिर्फ 10 फीसदी की बढ़ोतरी हमें मंजूर नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 33 से 40 फीसदी इजाफे के मुकाबले 10 फीसदी की बढ़ोतरी कुछ नहीं है।’
हालांकि सार्वजनिक बैंकों के वेतन में हर पांच साल में बढ़ोतरी होती है वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 10 साल में एक बार बढ़ोतरी की जाती है। बैंक कर्मचारियों को इस बात की भी आशंका है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी का मामला लटक सकता है।
तब सरकार चुनाव संहिता के तहत इस प्रकार की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करने के लिए बाध्य होगी। कर्मचारियों को डर है कि नई सरकार उनके वेतन में बढ़ोतरी को लेकर उतनी गंभीर नहीं रहेगी क्योंकि तब चुनाव सिर पर नहीं होगा।
बढ़ेगा वेतन
वेतनमान के मसले पर सरकार और कर्मचारी संघों में खींचतान
सरकार 10 फीसदी बढ़ोतरी के पक्ष में, कर्मचारी राजी नहीं
9 लाख कर्मचारियों को मिलेगा नया वेतनमान
