भारत सरकार आईडीबीआई बैंक के संभावित खरीदार के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड में ढील देने के लिए बाजार नियामक के साथ बातचीत कर रही है। यह जानकारी दो सूत्रों ने दी। इस माह की शुरुआत में, भारत ने आईडीबीआई बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। जिसमें सरकार के स्वामित्व में 45.48 फीसदी और भारतीय जीवन बीमा निगम की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है।
भारत का पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), सूचीबद्ध होने के तीन साल के भीतर, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को छोड़कर, सभी सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता का न्यूनतम 25 फीसदी अनिवार्य करता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने सेबी से पूछा है कि क्या वह सार्वजनिक फ्लोट के रूप में बिक्री के बाद सरकार और एलआईसी की लगभग 34 फीसदी की शेष हिस्सेदारी को वर्गीकृत कर सकती है, जो नए खरीदार को अपने स्वामित्व को कम किए बिना न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा करने में भी मदद करेगी।
दूसरे अधिकारी ने बताया, ‘अगर सेबी सरकार और एलआईसी दोनों को सार्वजनिक शेयरधारकों के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, तो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड स्वचालित रूप से पूरा हो जाएगा।’ अधिकारी ने कहा कि एक बार जब सरकार आईडीबीआई बैंक के विजेता बोलीदाता के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करती है, तो सेबी द्वारा अनुमोदित मानदंड को खरीदार के साथ साझा किया जाएगा।
