भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सलाह दी है कि पहले आईडीबीआई बैंक को तत्काल सुधार की जरूरत (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) वाली सूची से बाहर आने दें, उसके बाद ही इसमें हिस्सेदारी बेचने की कोशिश करें। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि बैंकिंग नियामक […]
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यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने एक बार फिर से दिसंबर 2020 में मात्रा के संदर्भ में 2 अरब लेनदेन को पार किया। यह जानकारी नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से जारी आंकड़ों से सामने आई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब मात्रा के लिहाज से यूपीआई लेनदेन 2 अरब लेनदेन के […]
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निजी क्षेत्र के आईडीबीआई ने बैंक ने आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 23 फीसदी हिस्सेदारी 507 करोड़ रुपये में एजिस इंश्योरेंस इंटरनैशनल एनवी को बेच दी। इस लेनदेन के बाद एजिस के पास बीमा उद्यम में हिस्सेदारी 49 फीसदी हो गई, जिसकी अब रीब्रांडिंग एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर होगी। […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र दिसंबर 2020 की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) पर अपने मतभेद दूर करने में लगे हैं। अब यह रिपोर्ट 11 जनवरी 2021 को जारी हो सकती है। दिसंबर एफएसआर बुधवार को जारी होनी थी, लेकिन भविष्य में बैंकिंग जगत में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की दिशा एवं दशा पर दोनों पक्षों […]
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देश के बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र ने वर्ष 2019-20 में अपनी गिरकर संभलने की क्षमता दिखाई है, लेकिन बकाया ऋणों में से करीब 40 फीसदी स्थगन के तहत हैं। ऐसे में वित्तीय प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में तेज गिरावट आ सकती है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से आज जारी सालाना […]
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देश में 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 43,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी जरूरत बढ़ गई है क्योंकि अगले वित्त वर्ष में 23,000 करोड़ रुपये की उनकी अतिरिक्त टीयर1 बॉन्डों (एटी1 बॉन्डों) के लिए कॉल ऑप्शन आने वाला […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पंजाब ऐंड सिंध बैंक (पीऐंडएसबी) में पूंजी डालने के लिए जारी किए गए शून्य ब्याज दर वाले बॉन्ड पर सवाल उठा सकता है। समझा जा रहा है कि ये बॉन्ड जिस रूप में जारी किए गए हैं उसे लेकर आरबीआई को एतराज हो सकता है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही […]
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विशेषज्ञों को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 के कारण आए व्यवधान के कारण चूक बढ़ सकती है। पूर्व वित्तीय सेवा सचिव आर गोपालन ने कहा कि महामारी और कोविड के पहले अर्थव्यवस्था सुस्त रहने के कारण मॉरेटोरिम का […]
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वित्त वर्ष 2022 के अंत तक भारत के बैंकों की शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) घटकर 2.5 प्रतिशत रह सकती हैं, जिससे उनकी संपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव कम होगा। मार्च 2021 के लिए यह 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में यह कहा है। रिपोर्ट में […]
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने बैंकिंग नियामक को पत्र लिखकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बीते पांच साल के दौरान पूंजी डालने के बाद उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी मांगी है। इसके साथ ही इस बारे में अगर कोई अध्ययन किया गया हो तो उसकी जानकारी भी सरकार और सीएजी के […]
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