facebookmetapixel
प्रीमियम स्कूटर बाजार में TVS का बड़ा दांव, Ntorq 150 के लिए ₹100 करोड़ का निवेशGDP से पिछड़ रहा कॉरपोरेट जगत, लगातार 9 तिमाहियों से रेवेन्यू ग्रोथ कमजोरहितधारकों की सहायता के लिए UPI लेनदेन पर संतुलित हो एमडीआरः एमेजॉनAGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया ने नई डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कियाअमेरिका का आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स का प्रस्ताव, भारतीय IT कंपनियां और GCC इंडस्ट्री पर बड़ा खतरासिटी बैंक के साउथ एशिया हेड अमोल गुप्ते का दावा, 10 से 12 अरब डॉलर के आएंगे आईपीओNepal GenZ protests: नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया, बड़े प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने दिया इस्तीफाGST Reforms: बिना बिके सामान का बदलेगा MRP, सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक की दी मोहलतग्रामीण क्षेत्रों में खरा सोना साबित हो रहा फसलों का अवशेष, बायोमास को-फायरिंग के लिए पॉलिसी जरूरीबाजार के संकेतक: बॉन्ड यील्ड में तेजी, RBI और सरकार के पास उपाय सीमित

एनएचबी करेगा गृह वित्त कंपनियों की जांच

Last Updated- December 10, 2022 | 1:00 AM IST

आवासीय ऋण मुहैया कराने वाली कंपनियों की नियामक संस्था राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने अपनी सीमा के अंदर आने वाली आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) की तहकीकात की कवायद शुरू की है।
दरअसल एनएचबी हाउसिंग लोन मुहैया कराने वाली कंपनियों के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को दिए जाने वाले फंड के इस्तेमाल की जांच भी करेगा। एचएफसी से एनएचबी ने कहा था कि एक विशेष निरीक्षण दस्ता छानबीन के लिए उनके पास जा सकता है।
एचएफसी के सूत्रों का कहना है कि यह जांच पड़ताल सालाना निरीक्षण से बहुत अलग थी। अधिकारियों का कहना है कि एनएचबी के अधिकारियों ने उनके द्वारा दिए गए लोन का विस्तार से जायजा लिया और साथ ही उनके अकाउंट की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी ली।
एचएफसी ने जो लोन बिल्डरों को दिया था एनएचबी ने उनके पिछले रिकॉर्ड और उनके खाते के बारे में भी पूछताछ की।
एचएफसी के प्रमुख जिनकी मुलाकात एनएचबी टीम के सदस्यों से भी हुई उनका कहना था, ‘वे सभी खातों की विस्तृत रिर्पोट चाहते थे। जिसे फिर से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वे उन खातों की जानकारी भी चाहते थे जो थोड़े संदेहास्पद हैं और उन्हें अगले तीन महीनों में गैर निष्पादित संपत्ति की श्रेणी के तौर पर पेश किया जाए।’
इसके अलावा एचएफसी से निगरानी की व्यवस्था और कर्ज वसूली की प्रक्रिया को सुधारने के लिए उठाए गए कदम पर एक विस्तृत रिर्पोट जमा करने के लिए कहा गया है।

First Published - February 13, 2009 | 9:34 PM IST

संबंधित पोस्ट