एचडीएफसी बैंक और डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम ने कहा है कि अक्टूबर में वीजा प्लेटफॉर्म पर कई तरह के क्रेडिटकार्ड पेश करेंगे। अपने तरह की इस अनोखी साझेदारी का मकसद विभिन्न उपभोक्ता सेग्मेंट जैसे मर्चेंट, कारोबारी और नई पीढ़ी के युवाओं आदि पर केंद्रित क्रेडिट कार्ड जारी करना है।
यह पेशकश अगस्त में घोषित पेटीएम और एचडीएफसी बैंक के बीच साझेदारी का एक हिस्सा है। दोनों मिलकर पेमेंट गेटवे, प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीन और क्रेडिट उत्पादों में समग्र सॉल्यूशन मुहैया कराएंगे।
आज घोषित क्रेडिट कार्ड खुदरा ग्राहकों की विशेष जरूरतों के मुताबिक तैयार किए जाएंगे, जिसमें नए उपभोक्ताओं से लेकर इसका खूब इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं की जरूरतें शामिल होंगी। इसमें बेहतरीन रिवार्ड और कैशबैक की भी पेशकश की जाएगी। नए कार्ड की पेशकश से छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा।
एचडीएफसी बैंक और भारत के सबसे बड़े भुगतान कारोबारी पेटीएम के बीच समझौते से कर्जदाता को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे पेटीएम के ग्राहकों का 33 करोड़ लोगों का आधार मिल सकेगा। इस तरह से बैंंक को छोटे व मझोले शहरों में पहुंचने में सहूलियत होगी। इसके तहत त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) की बढ़ी मांग का लाभ उठाया जा सके। वहीं दिसंबर 2021 के अंत तक हर तरह के उत्पाद पेश किए जाएंगे।
एचडीएफसी बैंक के पास 51 लाख डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड हैं, और यह अपने पेशकशों के माध्यम से 20 लाख व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है।
एचडीएफसी बैंक के पेमेंट्स, कंज्यूमर फाइनैंस, डिजिटल बैंकिंग और आईटी के ग्रुप हेड पराग राव ने कहा, ‘भारत के सबसे बड़े कार्ड जारी कर्ता और कार्ड रखने वाले बैंक के रूप में हम देश के डिजिटलीकरण को गति देने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमारा माना है कि भारत की वृद्धि की रफ्तार तेज रहेगी और इस साझेदारी से खासकर त्योहारी मौसम में खपत बढ़ाने का बैंक का मकसद पूरा होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को आगे और गति मिलेगी।’
एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और यह क्रेडिट कार्ड वर्ग का भी नेतृत्व करता है। बैंक में बार-बार आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने उसपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 8 महीने से अधिक के लिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
