सरकार जल्द सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सूची को मंजूरी देगी। कामकाज के संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) से संबंधित नियामकीय मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार ये नियुक्तियां करने जा रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकारी बैंकों में निदेशक स्तर के पद रिक्त हैं। इस वजह से नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है, जो जल्द इसपर अंतिम फैसला लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सभी उच्चस्तर के पदों पर नियुक्तियां करती है। इनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं। कंपनी कानून 2013 के तहत, हर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कुल निदेशकों में से एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
